भुवनेश्वर : मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सोमवार को ओडिशा राज्य वित्त आयोग की आधिकारिक वेबसाइट (https://sfc.odisha.gov.in) लॉन्च की, जिसका उद्देश्य स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण पर जमीनी स्तर के प्रतिनिधियों और हितधारकों की भागीदारी और प्रतिक्रिया को बढ़ाना है।
यह वेबसाइट निर्वाचित प्रतिनिधियों, ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं, अधिसूचित क्षेत्र परिषदों, नागरिक समाज, विश्वविद्यालयों और व्यक्तियों के लिए सुझाव और शिकायतें प्रस्तुत करने के लिए एक समर्पित मंच के रूप में काम करेगी।
लॉन्च से पहले, अध्यक्ष डॉ अरुण कुमार पंडा के नेतृत्व में छठे राज्य वित्त आयोग के सदस्यों ने स्थानीय शासन को मजबूत करने की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात की।
पोर्टल में सार्वजनिक संदर्भ और पारदर्शिता के लिए पिछले वित्त आयोगों की संग्रहीत रिपोर्ट और दस्तावेज भी शामिल हैं।
इसके बाद आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव मनोज आहूजा, वित्त सचिव शाश्वत मिश्रा और आयोग के अन्य सदस्यों सहित राज्य के शीर्ष अधिकारियों ने संसाधन आवंटन और शासन सुधार पर इनपुट साझा किए।

संविधान के अनुच्छेद 243-आई और 243-वाई के तहत गठित छठा वित्त आयोग 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाली पांच साल की अवधि के लिए राज्य से स्थानीय निकायों को संसाधन हस्तांतरण की सिफारिश करेगा।
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