भुवनेश्वर. बीजू जनता दल के अध्यक्ष और ओडिशा विधानसभा में विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने बुधवार को राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है. भुवनेश्वर में बीजेडी की ‘जन संपर्क पदयात्रा’ के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए पटनायक ने बढ़ती महंगाई और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य का हर वर्ग महंगाई की मार से पीड़ित है और युवाओं यानी ‘जेन-जी’ (Gen Z) का भविष्य पूरी तरह अंधकारमय दिखाई दे रहा है.
पांच बार ओडिशा के मुख्यमंत्री रह चुके नवीन पटनायक ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार अपनी अकर्मण्यता और नाकामी को छिपाने में लगी है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की ‘डबल-इंजन’ सरकार का प्राथमिक उद्देश्य ओडिशा के समग्र विकास के बजाय केवल अपनी पार्टी का विस्तार करना बन गया है.
पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार की प्राथमिकताओं की तुलना करते हुए कहा, “जब बीजेडी शासन में थी, तब हमारा एकमात्र एजेंडा ओडिशा का सर्वांगीण विकास था. लेकिन आज की डबल-इंजन सरकार का मुख्य उद्देश्य सिर्फ अपनी पार्टी का विकास करना है.”
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों, गरीबों और मध्यम वर्ग को इस सरकार के कुप्रबंधन के कारण भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की आसमान छूती कीमतों ने आम जनता का जीवन बेहाल कर दिया है, जबकि सरकार लोगों की समस्याओं के प्रति पूरी तरह उदासीन बनी हुई है. पटनायक ने दावा किया कि अकर्मण्यता और नाकामी के मामले में ओडिशा सरकार देश में नंबर एक पर पहुंच गई है.
नवीन पटनायक ने बीजेडी कार्यकर्ताओं और नेताओं का आह्वान किया कि वे हर सुख-दुख में जनता के साथ खड़े रहें और राज्य सरकार की विफलताओं और उसके “असली चेहरे” को बेनकाब करें.
गौरतलब है कि बीजेडी की यह राज्यव्यापी ‘जन संपर्क पदयात्रा’ 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर शुरू हुई थी, जो 2 नवंबर तक जारी रहेगी. पटनायक इस कार्यक्रम में तीसरी बार शामिल हुए थे. इससे पूर्व 9 अक्टूबर को पदयात्रा के दौरान भी उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पारित ‘खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026’ का विरोध करते हुए राज्य सरकार पर ओडिशा के राजस्व हितों से समझौता करने का आरोप लगाया था. बीजेडी नेताओं के अनुसार, खनन कानून के अलावा पार्टी स्कूल पाठ्यपुस्तकों में कथित गड़बड़ियों, मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण में धांधली और बिगड़ती कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर लगातार सड़क पर उतर रही है.
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