भुवनेश्वर : ओडिशा सरकार ने भुवनेश्वर के भरतपुर पुलिस थाने में एक महिला और एक सेवारत सैन्य अधिकारी के साथ कथित दुर्व्यवहार/हमले की न्यायिक जांच के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की है। न्यायमूर्ति चित्त रंजन दाश, सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जांच आयोग का नेतृत्व करेंगे, जिसे 60 दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।
गृह विभाग द्वारा जारी औपचारिक अधिसूचना में कहा गया है, “राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि भरतपुर पुलिस थाने में एक महिला और एक सेवारत सैन्य अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार/हमले का आरोप लगाते हुए मामले और जवाबी मामले दर्ज किए गए हैं… यह गंभीर सार्वजनिक महत्व का मामला है, इसलिए इसकी जांच जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत जांच आयोग द्वारा की जानी चाहिए।”
घटनाओं के क्रम और कथित परिस्थितियों की जांच करने के अलावा, आयोग को “भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने” के लिए उपाय सुझाने के लिए कहा गया है।
मुख्यमंत्री मोहन माझी ने रविवार शाम को एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद कथित हमले के मामले की न्यायिक जांच की घोषणा की थी, जिसमें दोनों उपमुख्यमंत्री केवी सिंहदेव और प्रभाती परिडा, राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी, कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन, महाधिवक्ता पीतांबर आचार्य, मुख्य सचिव मनोज आहूजा और डीजीपी वाईबी खुरानिया शामिल हुए थे। सीएम ने हाईकोर्ट से चल रही क्राइम ब्रांच जांच की निगरानी करने का भी अनुरोध किया।
सेना के कैप्टन को लॉकअप में डाल दिया गया, उनकी मंगेतर के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई, छेड़छाड़ की गई और उन पर फ्लैश किया गया, जब वे 14 सितंबर की देर रात रोड रेज की शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। खुद का बचाव करने की हताश कोशिश में, उसने कथित तौर पर एक अधिकारी को काट लिया। इसके बाद उन्हें हंगामा करने और एक महिला पुलिसकर्मी पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और 18 सितंबर को उड़ीसा उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी। पुलिस ने भी जवाबी एफआईआर दर्ज की है, जिसने पहले इन आरोपों का खंडन किया था।
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