भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने खनन नियमों के उल्लंघन और उत्पादन लक्ष्यों को पूरा न करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। राज्य सरकार ने दिग्गज माइनिंग समूह वेदांता लिमिटेड की सहायक कंपनी ईएसएल स्टील लिमिटेड को 1,255.38 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई कंपनी द्वारा खदानों से निर्धारित न्यूनतम उत्पादन और प्रेषण (डिस्पैच) लक्ष्य को हासिल न करने के कारण की गई है।
खनिज निदेशालय के कोइरा सर्कल स्थित उप निदेशक कार्यालय की ओर से यह नोटिस थमाया गया है। नोटिस के अनुसार, कंपनी अपनी दो प्रमुख खदानों जैसे बीको और फीग्रेड माइनिंग लीज में परिचालन के चौथे वर्ष के दौरान न्यूनतम उत्पादन और प्रेषण समझौता के लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रही है।
सरकार का आरोप है कि कंपनी ने मिनरल्स कंसेशन रूल्स, 2016 के नियम 12 (ए) का उल्लंघन किया है, जिसके तहत निर्धारित मात्रा से कम खनन होने पर हर्जाना वसूलने का प्रावधान है।
इस भारी-भरकम जुर्माने पर वेदांता समूह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह इस नोटिस की वैधता और गणना की समीक्षा कर रहा है। कंपनी का मानना है कि यह मांग कानूनी रूप से टिकने योग्य नहीं है। ईएसएल स्टील इस नोटिस के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटाखटाने और स्थगन आदेश लेने की तैयारी में है। स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कंपनी ने स्पष्ट किया कि वह अपनी बात मजबूती से रखने के लिए सभी आवश्यक कानूनी कदम उठाएगी।
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