भुवनेश्वर : ओडिशा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित, विश्वसनीय और किफायती परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री बस सेवा (एमबीएस) को मंजूरी दे दी है।
इस योजना के तहत, महिलाओं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, छात्रों, विकलांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों को एसी और नॉन-एसी दोनों बसों के टिकट किराए पर 50% की छूट मिलेगी।
इस योजना का उद्देश्य परिचालन दक्षता में सुधार करके और हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करके कनेक्टिविटी को मजबूत करना है।
एमबीएस राज्य के भीतर और बाहर व्यापार केंद्रों, शैक्षणिक संस्थानों और चिकित्सा केंद्रों को जोड़ेगा। इस पहल से स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा होने और एक सुनियोजित परिवहन प्रणाली के माध्यम से लघु उद्योगों को समर्थन मिलने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, यह महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा और ग्रामीण समुदायों के लिए सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाएगा।
सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बसों में सीसीटीवी कैमरे, लाइव ट्रैकिंग, यात्री सूचना प्रणाली और पैनिक बटन लगे होंगे। बेहतर सड़क सुरक्षा के लिए एक उन्नत चालक सहायता प्रणाली भी एकीकृत की जाएगी।
नीति आयोग और अन्य मंत्रालयों के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए एमबीएस सकल लागत अनुबंध मॉडल के तहत काम करेगा। कार्यक्रम की नियमित निगरानी की जाएगी तथा सार्वजनिक आवश्यकताओं के आधार पर इसे वित्त वर्ष 2032-33 से आगे भी बढ़ाया जाएगा।
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