Odisha Vigilance Corruption Action Report: भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ पॉलिसी अपनाई गई है और सख्त सज़ा भी दी गई है. तो आज विधानसभा सदन में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठाए. राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है. विजिलेंस भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों पर नकेल कस रही है. विधानसभा में कांग्रेस MLA तारा प्रसाद बहिनीपति के एक सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने राज्य विजिलेंस की सफलता के बारे में दिलचस्प आंकड़ा पेश किए है.
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मुख्यमंत्री के मुताबिक, पिछले डेढ़ साल में राज्य में 20 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए विजिलेंस ने पकड़ा है. यह चिंता की बात बन गई है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों में से कुछ रिश्वतखोर अधिकारी भी भ्रष्टाचार में शामिल हैं. सिर्फ पुलिस ही नहीं, बल्कि दूसरे विभागों के सरकारी कर्मचारी भी विजिलेंस के जाल में फंसे हैं. पिछले डेढ़ साल में भ्रष्टाचार के अलग-अलग मामलों में कुल 271 सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है. सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार के सबूत मिलने पर विजिलेंस कोर्ट में 174 सरकारी कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है.
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मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि दोषी पाए जाने के बाद 33 सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है, जबकि 65 कर्मचारियों की पेंशन या रिटायरमेंट अलाउंस रोक दी गई है. इन आंकड़ों से साफ है कि राज्य में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विजिलेंस डिपार्टमेंट काफी तेज है.
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