राकेश चतुर्वेदी,भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी. कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के प्रश्न ने सदन में सवाल पूछा था, जिस पर लिखित में जवाब दिया गया है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने लिखित जवाब में बताया कि 2005 के बाद नियुक्त अधिकारी-कर्मचारियों की पेंशन बहाली का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है.

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प्रदेश में लंबे समय से चली आ रही पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग की जा रही है. मध्य प्रदेश में आगामी 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इससे पहले विपक्ष को एक नया मुद्दा मिल गया है. राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू है. इसलिए एमपी में भी बहाल करने की मांग चल रही है.

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बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने घोषणा की है कि एमपी में कांग्रेस की सरकार बनते ही पुरानी पेंशन योजना को दोबारा से लागू किया जाएगा. कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा था कि शिवराज सरकार द्वारा बंद की गई सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही फिर बहाल किया जाएगा.

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