रांची। झारखंड में पुराने व्यावसायिक वाहनों का संचालन अब वाहन मालिकों के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। वर्ष 2019 से पहले रजिस्टर्ड कमर्शियल गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नहीं होने के कारण फिटनेस प्रमाण-पत्र बनवाने में अड़चन आ रही है। वाहन मालिक फिटनेस जांच के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर पहुंच रहे हैं, लेकिन एचएसआरपी नहीं होने पर उन्हें बिना प्रमाण-पत्र के ही वापस लौटना पड़ रहा है। इससे ट्रांसपोर्टरों के सामने रोजी-रोटी और कानूनी परेशानी, दोनों का संकट खड़ा हो गया है।
फिटनेस सेंटर में अटक रही गाड़ियों की प्रक्रिया
दरअसल, पुराने कमर्शियल वाहनों के लिए एचएसआरपी लगवाने की व्यवस्था स्पष्ट नहीं होने से वाहन मालिक परेशान हैं। फिटनेस जांच की प्रक्रिया में वाहन के आगे और पीछे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का होना जरूरी बताया जा रहा है। प्लेट नहीं होने पर जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है। नतीजतन, जिन वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र की वैधता समाप्त हो रही है, उनके मालिकों को नए सिरे से प्रमाण-पत्र बनवाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
गाड़ी चलाएं तो चालान का डर, खड़ी रखें तो आर्थिक नुकसान
फिटनेस प्रमाण-पत्र के बिना व्यावसायिक वाहन सड़क पर चलाना वाहन मालिकों के लिए जोखिम भरा हो सकता है। नियमों के उल्लंघन पर चालान और जुर्माने की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, वाहन खड़ा रखने से ट्रांसपोर्टरों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वाहन मालिकों की चिंता यह भी है कि दुर्घटना होने पर वैध फिटनेस प्रमाण-पत्र नहीं होने से बीमा क्लेम की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। दूसरे राज्यों में भी एचएसआरपी नहीं मिलने पर वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की शिकायतें सामने आ रही हैं।
नियमों में प्लेट अनिवार्य, लेकिन पुराने वाहनों के लिए व्यवस्था का सवाल
ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन की अधिसूचना के तहत फिटनेस जांच के दौरान एचएसआरपी का दृश्य निरीक्षण किया जाता है। वाहन के आगे और पीछे प्लेट लगी होनी चाहिए और उसे निर्धारित मानकों के अनुरूप सुरक्षित तरीके से फिट किया जाना जरूरी है। इसके लिए मोटर व्हीकल रूल्स के नियम 50 और एआईएस-159 के प्रावधान लागू होते हैं। हालांकि, पुराने वाहनों के मालिकों का कहना है कि उनके लिए प्लेट लगवाने की प्रक्रिया आसान और स्पष्ट नहीं है।
चेंबर ने परिवहन सचिव से मांगा हस्तक्षेप
वाहन मालिकों की इस परेशानी को देखते हुए झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने परिवहन सचिव को पत्र लिखकर समाधान की मांग की है। चेंबर अध्यक्ष तुलसी पटेल ने कहा कि वर्ष 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों में एचएसआरपी लगाने की समुचित व्यवस्था नहीं होने से कमर्शियल वाहन मालिकों को परेशानी हो रही है।
उन्होंने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के 16 जून 2026 के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि पुराने वाहनों में भी निर्माता कंपनियों के अधिकृत डीलरों के माध्यम से एचएसआरपी लगाने का प्रावधान है। इसके लिए राज्य सरकार से अलग अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। चेंबर ने परिवहन विभाग से वाहन निर्माता कंपनियों और उनके अधिकृत डीलरों को निर्देश जारी कर राज्यभर में यह सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।
ट्रांसपोर्टरों की परेशानी, गाड़ियां खड़ी रखने की नौबत
धुर्वा के ट्रांसपोर्टर संतोष कुमार का कहना है कि उनका टाटा 407 वाहन वर्ष 2018 का है। फिटनेस प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए सेंटर पहुंचे तो एचएसआरपी नहीं होने के कारण गाड़ी की फिटनेस करने से मना कर दिया गया। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि पुराने वाहन में प्लेट कहां और कैसे लगवाएं।
वहीं, रातू रोड निवासी रवि चौबे के मुताबिक, एचएसआरपी नहीं होने के कारण उनकी गाड़ी का फिटनेस प्रमाण-पत्र नहीं बन पाया। ऐसे में वाहन चलाने पर चालान का डर है और खड़ा रखने पर आर्थिक नुकसान हो रहा है।
शिकायत मिलने पर जांच की बात कह रहा परिवहन विभाग
इस पूरे मामले पर रांची के डीटीओ अखिलेश कुमार ने कहा कि इस तरह की शिकायतें मिली हैं। विभाग यह पता लगाएगा कि आखिर किन कारणों से वाहनों का फिटनेस प्रमाण-पत्र नहीं बन पा रहा है। इसके बाद मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
अब सवाल यह है कि पुराने कमर्शियल वाहनों के लिए एचएसआरपी लगाने की व्यवस्था कब तक सुगम होगी और वाहन मालिकों को फिटनेस के इस संकट से कब राहत मिलेगी।

