दिल्ली में आज ‘आप’ के बड़े नेताओं के ठिकानों पर जारी ईडी की छापेमारी के बीच दिल्ली की शिक्षा मंत्री और ‘आप’ की नेता आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. आतिशी ने कहा कि भाजपा की अगवाई वाली केंद्र सरकार उसके नेताओं पर ईडी की छापेमारी के जरिये पार्टी को डराने और चुप कराने की कोशिश कर रही है.

प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री आतिशी ने कहा कि आप नेताओं और आप से जुड़े लोगों के खिलाफ ईडी की छापेमारी चल रही है. आप कोषाध्यक्ष और सांसद एनडी गुप्ता, अरविंद केजरीवाल के पीए और अन्य के आवास पर छापेमारी चल रही है. भाजपा केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है.

उन्होंने कहा, ”ऐसा सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री के PA सहित पार्टी के कई नेताओं के घर पर रेड हो रही है. ये हमें डराने धमकाने की कोशिश है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहती हूं कि हम डरने वाले नहीं हैं.”

आतिशी ने कहा कि दावा किया जा रहा है कि ED रेड के बाद रुपयों की रिकवरी हो रही है, लेकिन दो साल और कई रेड के बाद भी कोई रुपया नहीं मिला है. दूसरी महत्वपूर्ण चीज है गवाही, लेकिन इन्हें कोई गवाही भी नहीं मिली है. आज मैं खुलासा करूंगी कैसे ED ने सारी स्टेटमेंट में फर्जीवाड़ा किया है. कई विटनेस सामने आए, जिन्होंने कहा उनसे स्टेटमेंट दबावपूर्वक लिया गया.

आतिशी ने कहा, ”एक विटनेस ने कहा कि ‘मेरे कान पर जोर से थप्पड़ मारा गया.’ वहीं दूसरे विटनेस को कहा गया कि ‘तेरी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी?’ जबकि तीसरे को कहा गया कि तेरी बीवी को देख लेंगे.”

आतिशी ने मंगलवार को दावा किया कि हमें पता चला है कि शराब नीति की जांच से जुड़े ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दी गई हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी अधिकारियों ने पिछले डेढ़ साल में पहले तो लोगों से गलत बयान लिए और अब उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स ही डिलीट कर दीं. 

दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा, ”पिछले 2 साल से AAP नेताओं को धमकियां दी जा रही हैं. इस तथाकथित शराब घोटाले के नाम पर किसी के घर छापेमारी होती है, किसी को समन मिलता है और किसी को गिरफ्तार किया जाता है… दो साल में सैकड़ों छापेमारी के बाद भी ईडी एक रुपया भी बरामद नहीं कर पाई है. दो साल बाद भी ईडी को कोई ठोस सबूत नहीं मिला है और कोर्ट ने भी बार-बार कहा है कि सबूत पेश किए जाएं…”

बता दें कि, ईडी आज मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव और आम आदमी पार्टी (आप) सांसद एनडी गुप्ता और अन्य लोगों के आवास सहित लगभग 12 स्थानों पर छापेमारी कर रही है.

आतिशी ने कहा कि इस देश में पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जांच को लेकर कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था, जिसमें कहा गया था कि इन्वेस्टिगेशन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होनी चाहिए. ऐसे में यह जजमेंट ED पर भी लागू होता है. कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि ‘ऑडियो और वीडियो फुटेज के साथ सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना चाहिए. अगर ऑडियो विजुअल नहीं होंगे तो पता कैसे चलेगा कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या कहा गया.’