गिरिडीह: ड्राइवर समाज की लंबित मांगों और समस्याओं को लेकर 12 नवंबर को देशभर में ‘स्टेयरिंग छोड़ो अभियान’ चलाया जाएगा। ऑल इंडिया ड्राइवर जॉइंट कमेटी के आह्वान पर होने वाले इस अभियान में झारखंड के हजारों ड्राइवर भी शामिल होंगे। इसकी जानकारी ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अकील सोनू ने दी। उन्होंने कहा कि ड्राइवर समाज लंबे समय से शोषण, उत्पीड़न और आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहा है, लेकिन सरकारें उनकी समस्याओं पर गंभीरता नहीं दिखा रही हैं।
देश की अर्थव्यवस्था चलाने वाले ड्राइवर खुद बदहाल
अकील सोनू ने कहा कि देश को आजाद हुए 79 साल हो चुके हैं, लेकिन ड्राइवरों की समस्याओं के समाधान के लिए अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। परिवहन क्षेत्र देश के विकास और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। राशन से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों का सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ड्राइवरों पर है। इसके बावजूद उन्हें जगह-जगह शोषण और उत्पीड़न झेलना पड़ता है।
उन्होंने आरोप लगाया कि मामूली गलती पर ड्राइवरों के साथ मारपीट और गाली-गलौज की जाती है। आरटीओ और जिला परिवहन कार्यालयों में भी लाइसेंस बनाने के नाम पर अवैध वसूली की शिकायतें मिलती हैं। ओवरलोडिंग के नाम पर 10 हजार रुपये के जुर्माने के बदले एक लाख रुपये तक वसूले जाने की समस्या भी सामने आती है।
विदेश में लाखों की कमाई, भारत में 20 हजार भी मुश्किल
यूनियन अध्यक्ष ने कहा कि ड्राइवरों की खराब आर्थिक स्थिति के कारण युवा अब इस पेशे को अपनाने से भी कतरा रहे हैं। विदेशों में ड्राइवरों को इसी काम के लिए चार से पांच लाख रुपये तक वेतन मिलता है, जबकि भारत में 20 हजार रुपये मासिक कमाना भी मुश्किल हो गया है।
उन्होंने बताया कि दूसरे राज्यों में काम करने वाले ड्राइवरों की स्थिति भी दयनीय है। कई बार काम कराने के बाद वाहन मालिक भुगतान नहीं करते, मारपीट करते हैं और नौकरी से निकाल देते हैं। सड़क दुर्घटना में किसी ड्राइवर की मौत होने पर उसका पूरा परिवार आर्थिक संकट में आ जाता है।
ड्राइवरों की तीन बड़ी मांगें
अकील सोनू ने सरकार के सामने ड्राइवर समाज की तीन प्रमुख मांगें रखीं।
- ड्राइवर आयोग का गठन: ड्राइवरों की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान के लिए अलग आयोग बनाया जाए।
- वेलफेयर बोर्ड से मुआवजा: सड़क दुर्घटना या अन्य हादसे में ड्राइवर की मौत होने पर उसके परिवार और आश्रितों को उचित मुआवजा दिया जाए।
- सुरक्षा के लिए विशेष कानून: ड्राइवरों के साथ होने वाली मारपीट, दुर्व्यवहार और उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए विशेष कानून बनाया जाए।
उन्होंने कहा कि 12 नवंबर का ‘स्टेयरिंग छोड़ो अभियान’ ड्राइवर समाज की आवाज सरकार तक पहुंचाने का प्रयास है।