देश में केवल 76 नसबंदी केंद्र.. आवारा कुत्तों पर SC का फैसला सुरक्षित, NHAI से विशेष ऐप बनाने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आवारा कुत्तों को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसे सुनाने की तारीख घोषित नहीं की गई है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारी की पीठ ने विभिन्न राज्यों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) द्वारा पेश की गई अंतिम चरण की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। बता दें कि आवारा कुत्तों से जुड़ी समस्याओं पर कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था।
NHAI से कुत्तों की सूचना के लिए विशेष ऐप बनाने को कहा’
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने NHAI से एक विशेष ऐप बनाने का आग्रह किया जिसके माध्यम से जनता राजमार्गों के किनारे आवारा जानवरों को देखे जाने की सूचना दे सके। कोर्ट ने कहा, “आप एक ऐप क्यों नहीं बनाते ताकि जो भी किसी जानवर को देखे वह उसकी तस्वीर खींचकर अपलोड कर सके? इससे आपको दृश्य भी मिल जाएंगे।” NHAI के वकील ने कोर्ट से कहा है कि वह जल्द ही ऐसा ऐप लेकर आएगा।
देश में केवल 76 नसबंदी केंद्र
बार एंड बेंच के मुताबिक, सुनवाई के दौरान ही AWBI के वकील ने कोर्ट को बताया कि देश में केवल 76 मान्यता प्राप्त नसबंदी केंद्र हैं, जबकि विभिन्न राज्यों के आंकड़ों से पता चलता है कि आवारा कुत्तों के नसबंदी के 883 केंद्र हैं। वकील ने कहा कि करीब 250 से अधिक आवेदन पंजीकरण के लिए लंबित हैं, लेकिन जो 883 केंद्र चल रहे हैं उन्हें अभी तक उनको AWBI ने मान्यता नहीं दी है।
नसबंदी के पैसे में हो रहा घोटाला?
कोर्ट द्वारा केंद्रों को मान्यता न देने पर सवाल किया गया तो AWBI ने बताया कि नसबंदी संबंधी आंकड़े उतने सटीक नहीं हैं, जितना बताया गया है। उन्होंने यह चिंता भी जताई कि नसबंदी के लिए आवंटित धनराशि वे ले रहे थे, जो यह कार्य नहीं करते। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में कुत्तों की आबादी कम है, लेकिन वहां नसबंदी अधिक है। इससे घोटाले का पता चलता है। कोर्ट ने लंबित आवेदन पर जल्द निर्णय लेने को कहा है।
क्या है आवारा कुत्तों को मामला?
28 जुलाई को न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की खंडपीठ ने एक खबर के आधार पर आवारा कुत्तों के मामले का स्वत: संज्ञान लिया और 11 अगस्त को नसबंदी और आश्रय स्थल स्थानांतरित का आदेश दिया। फैसले के विरोध के बाद मामला 3 न्यायाधीशों की पीठ को सौंपा गया, जिसने 11 अगस्त के फैसले पर रोक लगा दी। अक्टूबर में राज्यों को तलब किया। नवंबर 2025 में, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और रेलवे स्टेशनों से कुत्तों को हटाने को कहा।
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