रायपुर। विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने मछुआ नीति की विसंगतियों पर सवाल उठाया. नेता प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री रामविचार नेताम ने नई नीति पर काम जारी होने की जानकारी देते हुए सदन में तमाम विसंगतियों को दूर करने की घोषणा की.
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नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने कहा कि वन क्षेत्र के तालाब पर आदिवासी से टैक्स नहीं ले सकते, लेकिन मौजूदा नीति में टैक्स का प्रावधान है. इस पर अजय चंद्राकर ने कहा कि मौजूदा नीति 2022 में भूपेश सरकार ने बनाया था. 10 हजार हेक्टेयर का ठेका पंजीकृत व्यक्ति या संस्था को देने का प्रावधान किया गया. इससे स्थानीय लोग, समुदाय का हक मारा गया. नई नीति में इन सब विसंगतियों को दूर किया जाए. इस पर मंत्री रामविचार नेताम ने कहा, निश्चित रूप से पॉलिसी में बदलाव करेंगे.
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