महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से जारी प्रश्नावली में बहुविवाह और तलाक से जुड़े सवाल तो हैं, लेकिन हिंदू अविभाजित परिवार को लेकर कोई सवाल नहीं पूछा गया. AIMIM प्रमुख ने कहा कि हिंदू सिविल कोड थोपने की तैयारी है.
महाराष्ट्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC लागू करने की दिशा में राज्य सरकार की पहल के बीच सियासत तेज हो गई है. AIMIM प्रमुख ने प्रश्नावली के प्रारूप पर भी सवाल उठाए.
महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की तैयारी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार यूसीसी लागू करने का फैसला कर चुकी है. ओवैसी ने कहा कि प्रश्नावली में बहुविवाह और अदालत के बाहर तलाक जैसे मुद्दों पर सवाल पूछे गए हैं, लेकिन प्रश्नावली में HUF का जिक्र नहीं है.
मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने UCC लागू करने के लिए लोगों से राय मांगी है और इसके लिए प्रश्नावली भी तैयार की है. उनके मुताबिक, प्रश्नावली से साफ है कि देवेंद्र फडणवीस सरकार UCC लागू करने का फैसला कर चुकी है.
सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया कि अगर सरकार समान नागरिक संहिता लाना चाहती है तो हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF पर प्रश्नावली में एक भी सवाल क्यों नहीं है? उन्होंने कहा कि गुजरात, उत्तराखंड, असम और मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकारों की ओर से UCC के नाम पर जो पहल की गई, महाराष्ट्र में भी वैसा ही किया जा रहा है.
उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि महाराष्ट्र में UCC लागू करने की बात तो की जा रही है, लेकिन सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि प्रस्तावित संहिता में ‘एकरूपता’ का आधार क्या होगा. उन्होंने प्रश्नावली के सवालों के तरीके पर भी आपत्ति जताई. ओवैसी ने कहा कि इसमें अधिकतर सवाल ऐसे हैं, जिनके जवाब केवल हां या नहीं में दिए जा सकते हैं.
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