कृषि बिल से 25 सौ रुपए में धान खरीदी और 1 रुपया किलो चावल देने की योजना होगी प्रभावित- मंत्री रविंद्र चौबे
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने मोदी सरकार के कृषि बिल पर विरोध जताया है. कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बिल का विरोध जताते हुए कहा कि केंद्रीय कृषि विधेयक बिल के कारण प्रदेश की कई योजनाएं प्रभावित होंगी. इनमें छत्तीसगढ़ का 1 रुपए किलो सार्वजिनक वितरण प्रणाली (पीडीएस) प्रभावित होगी. साथ ही 25 सौ रुपया धान एमएसपी भी प्रभावित होगी.
मंत्री चौबे ने मरवाही को नगर पंचायत बनाए जाने के लेकर बीजेपी के विरोध पर भी बयान दिया है. मंत्री ने कहा कि विभागीय अधिकारी राज्यपाल की सभी बिंदुओं की जानकारी देंगे. विरोध करने वाली बीजेपी ने बस्तर क्षेत्र में कई नगर पंचायत बनाए हैं.
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किसान और खेती से जुड़े तीन बिल के खिलाफ प्रदेशभर में जमकर विरोध हो रहा है. किसान महासंघ, भारतीय किसान यूनियन समेत विभिन्न किसान संगठनों ने अलग-अलग राज्यों में चक्काजाम कर बिल के खिलाफ विरोध जताया है. दूसरी ओर कांग्रेस भी मोदी सरकार से सवाल कर विरोध प्रदर्शन किया. छत्तीसगढ़ में कृषि बिल का भी जमकर विरोध हुआ. प्रदर्शन में कहा कि इस बिल के माध्यम से जमाखोरी को औपचारिक मान्यता दी जा रही है. देश के इतिहास में पहली बार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को औपचारिक स्वरूप दिया गया.