नई दिल्ली। संसद का बजट सत्र 2021-22 एक फरवरी से शुरू होने जा रहा है. देश के इतिहास में पहली बार पेश हो रहे पेपरलेश बजट पर कृषि कानूनों को लेकर विपक्षी दलों का विरोध हावी रहेगा. कांग्रेस सहित 16 विपक्षी दल सत्र की शुरुआत में होने वाले राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने का फैसला लिया है.
राज्यसभा में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने जानकारी देते हुए बताया कि बिना विपक्ष की सहमति के संसद में जबरिया पास किए गए कृषि कानूनों के विरोध में हम 16 राजनीतिक दल राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने जा रहे हैं. इसके पीछे मुख्य कारण उनका (सरकार) बिना विपक्ष के कृषि कानूनों को जबरिया संसद से पारित किया जाना है.
बहिष्कार करने वाले राजनीतिक दलों में कांग्रेस के अलावा एनसीपी, जेके नेशनल कांफ्रेंस, डीएमके, एआईटीसी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, सीपीआई (एम), सीपीआई, आरएसपी, पीडीपी, एमडीएमके, कांग्रेस (एम) और एआईयूडीएफ शामिल हैं. वहीं बीजू जनता दल ने राष्ट्रपति का अभिभाषण में मौजूद रहने की घोषणा की है.
बहरहाल, विपक्षी दलों की रणनीतियों से बेफिक्र सरकार बजट को लेकर अपना काम जारी रखे हुए हैं. हलवा सेरेमनी के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट के नाम से मोबाइल एप लांच किया था. इसकी मदद से सांसदों के साथ आम लोगों को बजट दस्तावेज डिजिटल रूप में आसानी से मिल जाएगा.
इस मोबाइल एप से बजट के अलावा अनुदान मांगों और वित्त विधेयक सहित केन्द्रीय बजट के 14 दस्तावेजों की सम्पूर्ण जानकारी मिल सकेगी. यही नहीं अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में उपलब्ध एप में डाउनलोड, प्रिंट करने जैसी सुविधाएं हैं. यह एंडॉयड और आईओएस प्लेटफार्म से डाउनलोड किया जा सकता है.