महज मोबाइल फोन होने से किसी भी कैदी को पैरोल देने से इनकार नहीं किया जा सकता : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट
चंडीगढ़. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के अनुसार कैदियों के पास अगर मोबाइल फोन मिलता है, तो इससे उन्हें पैरोल देने की अनुमति न दी जाए ऐसा नही हो सकता है। यह निर्णय किसी भी कैदी के लिए बहुत सख्त होगा। जब तक कोई भी आरोपी का दोष साबित नही होता तब तक उसे निर्दोष माना जाता है।
जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर जस्टिस दीपक सिब्बल जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस मीनाक्षी आई. मेहता की पांच जजों की पीठ ने कहा कि निष्पक्ष सुनवाई का सिद्धांत भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है।
इसके अनुसार कोई कैदी के लिए यह सही नही होगा की उसे सिर्फ इस लिए पैरोल न दिया जाए की इसके पास मोबाइल है। ऐसा करने से निष्पक्ष सुनवाई का उलंघन होगा.
- CG News : नातिन के रिश्ते की खुशियों में पसर गया मातम, लिपाई करते समय सांप के डसने से महिला की मौत
- सूने मकान में सेंधमारीः रिटायर ऑडिटर के घर चोरों ने बोला धावा, 20 लाख का माल ले उड़े शातिर, CCTV खंगाल रही खाकी
- पार्टी में जान फूंकने की कोशिश में कांग्रेस: केंद्रीय पर्यवेक्षक ने टटोली कार्यकर्ताओं की नब्ज, ‘संगठन सृजन अभियान’ के तहत की रायशुमारी
- भूख हड़ताल के 30वें घंटे झुका प्रशासन : व्यापारियों से मिलने प्रदर्शन स्थल पहुंचे CMO, बोले- निर्माण पूरा नहीं होने तक नहीं होगा विस्थापन, अब प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से करेगा मुलाकात
- Monsoon Alert: सीएम डॉ मोहन ने मानसून में अलर्ट रहने के दिए निर्देश, कहा- रपटे या पुल-पुलिया पर बाढ़ का पानी हो तो पार न करें, नागरिकों-छात्रों से की ये अपील