पटना। छठ महापर्व के पावन अवसर पर बिहार की राजधानी पटना के लोगों को गंगा नदी में वाटर मेट्रो के रूप में एक शानदार सौगात मिली है। दीघा घाट से NIT घाट के बीच शुरू हुई इस आधुनिक जल परिवहन सेवा से शहर के लोगों को आवागमन का एक नया और बेहतरीन विकल्प मिल गया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्घाटन दीघा घाट पर किया गया, जिससे पटना देश का दूसरा ऐसा शहर बन गया है जहां वाटर मेट्रो सेवा का संचालन शुरू हुआ है। इससे पहले केरल के कोच्चि में यह सुविधा उपलब्ध कराई गई थी।
आधुनिक सुविधाओं से लैस मेट्रो बोट और किराया
दीघा घाट से NIT घाट के बीच की लगभग 9.5 किलोमीटर की इस जल मार्ग की दूरी को तय करने के लिए अत्याधुनिक मेट्रो बोट चलाई जा रही है। वातानुकूलित (AC) सुविधाओं से सुसज्जित इस आधुनिक बोट में एक बार में करीब 100 यात्री सफर का आनंद उठा सकते हैं। पटनावासी सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक इस सेवा का लाभ ले सकेंगे और इसके लिए प्रति यात्री किराया मात्र 50 रुपए निर्धारित किया गया है।
तकनीकी विशेषताएं और चार्जिंग
इस वाटर मेट्रो बोट का नाम ‘एमवी गोमधरकुंवर’ (MV-Gomadharkonwar) है, जिसकी कीमत 12 करोड़ रुपए से अधिक है। इस पूरी परियोजना की लागत लगभग 908 करोड़ रुपए है, जो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) और बिहार सरकार का एक संयुक्त प्रयास है जिसमें कोचीन शिपयार्ड के इंजीनियरों का तकनीकी सहयोग लिया गया है। बोट की बैटरियों को जल्द चार्ज करने के लिए गांधी घाट पर विशेष सुपर चार्जर लगाए गए हैं, जिनकी मदद से बोट मात्र 10 से 15 मिनट में पूरी तरह चार्ज हो जाती है।
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और रेस्क्यू बोट
यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए वाटर मेट्रो में आधुनिक सीसीटीवी कैमरे और ऑटोमेटिक लोकेशन सिस्टम स्थापित किए गए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग रिमोट सिस्टम के जरिए की जाती है। किसी भी आपात स्थिति या दुर्घटना से निपटने के लिए इस रूट पर 3 से 4 रेस्क्यू बोट भी तैनात रखी गई हैं। इस सेवा के शुरू होने से न केवल सड़क मार्ग पर यातायात का दबाव कम होगा, बल्कि पटना में जल पर्यटन को भी एक नया आयाम मिलेगा।
गंडक, सोन और कोसी नदी तक विस्तार की योजना
बिहार सरकार गंगा नदी के अलावा सोन, गंडक और कोसी नदियों में भी जलमार्ग और पर्यटन की संभावनाओं को तलाशने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसके लिए जल्द ही एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसमें जलमार्ग मंत्रालय और राज्य सरकार के अधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा, पटना में लगभग 415 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक शिप रिपेयरिंग सेंटर का निर्माण भी किया जा रहा है, जिससे भविष्य में जल जहाजों की मरम्मत और रखरखाव स्थानीय स्तर पर ही संभव हो सकेगा।