पंडो जनजाति के लोगों की मौत पर सियासत, पीपीसी चीफ मरकाम ने भाजपा पर घड़ियाली आंसू बहाने का लगाया आरोप…

रायपुर। पंडो जनजाति के लोगों की मौत पर भाजपा के आरोपों पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि भाजपा और डॉ. रमन सिंह की फितरत लाशों पर राजनीति करना है. डॉ. रमन सिंह को बताया चाहिए कि उनके शासनकाल में पंडो जनजाति के लिये क्या किया कि 15 वर्षों में भी उनकी स्थिति में रत्ती भर भी सुधार नहीं हुआ? क्या कारण था कि सूरजपुर के पंडोनगर के लोगों को विधानसभा चुनाव 2018 का बहिष्कार करने की घोषणा करनी पड़ी थी?

मोहन मरकाम ने कहा कि भाजपा ने सन् 2017 में तब जांच टीम क्यों नहीं भेजी जब सूरजपुर जिले के चांदनी बिहारपुर क्षेत्र में चंद दिनों के अंतराल में पंडो समाज के करीब 30 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिस पर केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम को जांच करने के लिये आना पड़ा था? उस समय डॉ. रमन सिंह के मुंह पर ताला क्यों पड़ गया था? 2016 में वाड्रफनगर के बसंतपुर में रामकरण पंडो की मृत्यु को लेकर क्यों पूरे पंडो समाज को उग्र आंदोलन करने पर विवश होना पड़ा था, क्या डॉ. रमन सिंह इस पर प्रकाश डालना नहीं चाहेंगे?

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बलरामपुर में पंडो समाज के लोगों की मृत्यु की घटना की जांच के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव को दिये जा चुके हैं जिन्हें तीन दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है. पंडो जनजाति में हिमोग्लोबिन की कमी के मद्देनज़र सभी आवश्यक दवायें सप्लाई करने के निर्देश दिये जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा शौक से अपनी जांच समिति गठित करके भेज सकती है, वैसे भाजपा को ये जांच समिति अपनी सरकार के समय गठित करनी थी और उनकी सुध लेनी चाहिये थी. अब वहां जाकर घड़ियाली आंसू बहाना सिर्फ और सिर्फ भाजपा की डर्टी पालिटिक्स है और कुछ नहीं.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि कांग्रेस सरकार न सिर्फ पंडो बल्कि सभी जनजातीय समाजों के लिये पूरी गंभीरता से काम कर रही है. पंडो विकास अभिकरण के लिये बजट की कोई कमी नहीं रखी गई है. सरकार ने मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत कुपोषण के विरूद्ध एक निर्णायक जंग छेड़ी हुई है, जिससे सभी लाभान्वित हो रहे हैं. मितानिनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं और दाई दीदी क्लीनिकों के माध्यम से माताओं और बहनों को निरंतर स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करवाई जा रही हैं. जो भी स्थानीय बाधायें रहीं या कमियां छूट गईं वे जांच में सामने आने पर उन पर सरकार कार्यवाही सुनिश्चित करेगी.