कुरुक्षेत्र। पिहोवा में धान घोटाले के मामले में पुलिस ने दूसरी FIR दर्ज की है। इस बार CSC सेंटर संचालक विजय कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर किसानों की जमीन का फर्जी तरीके से अपने नाम पंजीकरण कराया और इसके आधार पर मंडी में धान बेचा। इससे पहले थाना सदर पिहोवा पुलिस आढ़ती के बेटे के खिलाफ केस दर्ज कर चुकी है। भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) पिहोवा ने पिहोवा और इस्माइलाबाद में करीब 100 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया है। संगठन ने इससे जुड़े सबूत प्रशासन को सौंपकर कार्रवाई की मांग की थी।
गुरुद्वारे की 225 एकड़ जमीन के पंजीकरण में गड़बड़ी का आरोप
गुरुद्वारा सचखंड ईशर के सेवादार राव वरिंद्र सिंह ने मार्केट कमेटी पिहोवा को शिकायत दी थी। उन्होंने बताया कि गुरुद्वारे की करीब 225 एकड़ जमीन का पंजीकरण CSC संचालक विजय कुमार से करवाया गया था। आरोप है कि विजय ने इसमें से कुछ जमीन का पंजीकरण अवैध तरीके से अपने नाम करा लिया। शिकायत के आधार पर मार्केट कमेटी सचिव चंद्र सिंह ने 3 नवंबर को पुलिस को पत्र भेजा था। इसमें मामले की जांच और कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। पत्र के साथ बैंक स्टेटमेंट, पंजीकरण की कॉपी और गेट सूची भी भेजी गई थी। भाकियू ने यह भी आरोप लगाया कि विजय ने अपनी पत्नी के नाम पर किसानों की फसल का फर्जी पंजीकरण कराया।
अलग-अलग फर्मों के जरिए धान बेचने का आरोप
भाकियू पिहोवा के प्रवक्ता प्रिंस वड़ैच ने आरोप लगाया कि विजय कुमार ने अपनी पत्नी के नाम पर भी फर्जी फसल पंजीकरण करवाया। इसके बाद पिहोवा अनाज मंडी में मुनीम विजय और गुरमीत के जरिए अलग-अलग फर्मों के नाम पर धान बेचा गया। आरोप है कि धान की पेमेंट मुनीमों ने अपने बैंक खातों में ली और कुछ रकम नकद के रूप में वापस की। इसके बदले 150 रुपये प्रति क्विंटल हिस्सा काटे जाने की बात भी सामने आई है।
बायोमेट्रिक मशीन घर ले जाने का भी आरोप
प्रिंस वड़ैच के मुताबिक, धान खरीद सीजन के दौरान विजय कुमार की मार्केट कमेटी में बायोमेट्रिक मशीन पर ड्यूटी लगी थी। आरोप है कि वह मशीन अपने साथ घर ले जाता था, ताकि किसानों के मंडी आए बिना ही उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जा सके। विजय पर डेरा बाबा मान सिंह और अन्य किसानों की जमीन का भी कथित तौर पर धोखाधड़ी से अपने नाम पोर्टल पर पंजीकरण कराने का आरोप है।
फसल पंजीकरण से लेकर बैंक खातों तक की जांच
भाकियू का आरोप है कि किसानों की जमीन के रिकॉर्ड का गलत इस्तेमाल कर सरकारी खरीद में फर्जी धान बेचा गया। संगठन ने इस मामले में कई आढ़तियों और राइस मिलरों की भूमिका होने का भी दावा किया है। अब पुलिस फसल पंजीकरण, मंडी के गेट पास, बैंक खातों में आई पेमेंट और संबंधित फर्मों की भूमिका की जांच कर रही है। भाकियू ने पूरे मामले में करीब 100 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया है।
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