Pension Schemes in India: इन पेंशन स्कीम से आपको मिलेगा बंपर फायदा, सरकार चला रही योजना, जानिए डिटेल

Pension Schemes in India: वैसे तो बाजार में कई पेंशन योजनाएं हैं, लेकिन सरकार द्वारा ऐसी शीर्ष चार पेंशन योजनाएं चलाई जा रही हैं. इनमें निवेश करने से आपको काफी फायदा हुआ है. नागरिकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एनपीएस योजना के साथ-साथ अन्य योजनाएं भी काफी लोकप्रिय हैं. पेंशन योजना में निवेश करने से न केवल आपको पेंशन मिलती है, बल्कि इसके माध्यम से आपको यात्रा रियायतें, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ भी मिलते हैं.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)
वृद्धावस्था में बुजुर्गों को पेंशन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) चलाई जा रही है, जिसमें बुजुर्गों को मासिक पेंशन मिल सकेगी. इसके तहत 60 साल से 79 साल तक के बीपीएल श्रेणी के बुजुर्गों को 300 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है. इस उम्र के बाद यानी 80 साल या इससे अधिक उम्र होने पर बुजुर्गों को 500 रुपये पेंशन के तौर पर दिए जाते हैं.

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
बचत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें सबसे पहले निवेश करना जरूरी है. इसमें निवेश की गई राशि पर विनियमित बाजार आधारित और सुरक्षित रिटर्न प्राप्त होता है. इसका प्रबंधन भी PFRDA की तरह किया जाता है. इस योजना में कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है. इसमें निवेश करके आप अपना बुढ़ापा सुरक्षित कर लेते हैं. बुढ़ापे में यह आपकी आय का मुख्य स्रोत बन सकता है.

अटल पेंशन योजना
अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों, गरीबों और वंचितों को ध्यान में रखकर शुरू की गई थी. इसमें मासिक पेंशन दी जाती है. कोई भी पात्र भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है वह इस योजना में निवेश कर सकता है. इसमें आप हर महीने एक हजार रुपये से लेकर पांच हजार रुपये तक निवेश कर सकते हैं. 1 अक्टूबर 2022 के बाद यह निर्णय लिया गया है कि, कोई भी व्यक्ति जो करदाता है वह इस योजना में भाग नहीं ले सकता है.

एलआईसी पेंशन योजना
एलआईसी द्वारा वार्षिक गारंटी पेंशन योजना भी चलाई जा रही है, जिसमें एकमुश्त रकम चुकाने पर आपको गारंटीशुदा पेंशन मिलती है. गारंटीशुदा रिटर्न में कोई अंतर होने पर भारत सरकार सब्सिडी का भुगतान करती है. इसमें निवेश शुरू करने के 15 साल बाद रकम निकाली जा सकती है.

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