जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि दूसरे राज्यों की आरक्षित श्रेणियों से ताल्लुक रखने वाले लोगों को राजस्थान की सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें सामान्य श्रेणी (जनरल कैटेगरी) का उम्मीदवार माना जाएगा।
जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्र शेखर शर्मा की खंडपीठ (डिवीजन बेंच) ने बारिया शर्मिष्ठा बेन द्वारा दायर एक विशेष अपील को खारिज कर दिया।
शर्मिष्ठा बेन मूल रूप से गुजरात की रहने वाली हैं, जहां वह अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में आती हैं। शादी के बाद, वह राजस्थान आ गईं और यहीं बस गईं। उन्होंने राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर के पद के लिए आवेदन किया और ST श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ मांगा।
कोर्ट ने उन्हें सामान्य श्रेणी में रखा
भर्ती विज्ञापन में दिए गए नियमों का हवाला देते हुए, राजस्थान सरकार ने उन्हें ST श्रेणी में मानने से इनकार कर दिया और उनकी उम्मीदवारी को सामान्य श्रेणी में रखा।
उन्होंने हाईकोर्ट की एकल पीठ (सिंगल-जज बेंच) के सामने इस फैसले को चुनौती दी। हालांकि, ‘रंजना कुमारी बनाम उत्तराखंड राज्य’ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर, 23 सितंबर 2025 को उनकी याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद उन्होंने खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की।
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला
सुनवाई के दौरान, खंडपीठ ने ‘मरी चंद्र शेखर राव’ और ‘एक्शन कमिटी ऑन द इश्यू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट’ मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का जिक्र किया।
कोर्ट ने कहा कि एक राज्य की आरक्षित श्रेणी से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति, दूसरे राज्य में जाने के बाद वहां आरक्षण का लाभ नहीं मांग सकता।
पीठ ने यह भी कहा कि सामाजिक पिछड़ेपन और वंचित होने की शर्तें एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग-अलग होती हैं। इसलिए, किसी एक राज्य की आरक्षित सूची में शामिल जाति को दूसरे राज्य में अपने आप आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता।
इन फैसलों के आधार पर, खंडपीठ ने उनकी अपील खारिज कर दी।
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m