राकेश चतुर्वेदी, भोपाल: मध्य प्रदेश में सत्ता और संगठन के बीच समन्वय बढ़ाने और आगामी चुनावों से पहले जमीनी हकीकत को परखने के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) बड़ी रणनीतिक कवायद करने जा रही है। आगामी 21 और 22 दिसंबर को होने वाली उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में प्रदेश के मंत्रियों और विधायकों के पिछले तीन साल के कामकाज का ‘रिपोर्ट कार्ड’ तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और शीर्ष संगठन नेताओं की मौजूदगी में मंत्रियों की परफॉर्मेंस को 60 कड़े पैमानों पर परखा जाएगा, वहीं पहली बार विधायकों को भी अपने क्षेत्र के विकास कार्यों व नवाचारों का हिसाब देना होगा। यही परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड मंत्रियों और विधायकों का आगामी सियासी भविष्य तय करेगा।
60 बिंदुओं पर होगा कामकाज का मूल्यांकन
इस बार मूल्यांकन की प्रक्रिया को और अधिक सख्त और व्यापक बनाया गया है। मंत्रियों की विभागीय उपलब्धियों, योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक दक्षता को कुल 60 अलग-अलग बिंदुओं के आधार पर परखा जाएगा। विभागीय कामकाज के अलावा मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में किए गए दौरों, आम जनता से संवाद (जनसंपर्क) और पार्टी संगठन के साथ उनके समन्वय जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी विशेष नजर रखी जाएगी
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पहली बार विधायकों को भी देना होगा ब्यौरा
इस समीक्षा बैठक की सबसे खास बात यह है कि इसमें केवल मंत्री ही नहीं, बल्कि सत्ताधारी दल के विधायकों की भी जवाबदेही तय की जाएगी। पहली बार विधायकों को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में कराए गए विकास कार्यों और उनके द्वारा किए गए नवाचारों (इनोवेशन) का विस्तृत ब्योरा शीर्ष नेतृत्व के सामने रखना होगा।
चार प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में होगी समीक्षा
रिपोर्ट कार्ड की यह समीक्षा चार प्रमुख नेता मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर तिवारी की मौजूदगी में की जाएगी।
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गोपनीय रिपोर्ट से होगा मिलान
सूत्रों के मुताबिक, बैठक के दौरान मंत्रियों और विधायकों द्वारा पेश किए जाने वाले आंकड़ों का मिलान सत्ता और संगठन द्वारा अलग अलग स्तर पर तैयार की गई गोपनीय रिपोर्टों से भी किया जा सकता है चुनाव से पहले जमीनी हकीकत को परखने और संगठन को मजबूत करने के लिए यह भाजपा की एक बड़ी रणनीतिक तैयारी है।
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