Business Desk- सुप्रीम कोर्ट आज, 28 सितंबर को UPI Payment पर चार्ज लगाने से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। 15 अक्टूबर से 2,000 रुपए से ज्यादा के चुनिंदा Person-to-Merchant (P2M) UPI पेमेंट पर 0.4% Merchant Discount Rate (MDR) लागू होना है। 75,000 रुपए या उससे ज्यादा के पेमेंट पर MDR अधिकतम 300 रुपए रहेगा।
CJI सूर्यकांत की 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट के मुताबिक मामले की सुनवाई CJI सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की तीन सदस्यीय बेंच करेगी। याचिका वकील अंजन दत्ता ने दायर की है।
याचिका में फीस और नियम को चुनौती
याचिका में आरोप लगाया गया है कि बिना पर्याप्त सार्वजनिक सलाह और स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया के UPI पर यह फीस तय की गई। इसमें Payment and Settlement Systems Act, 2007 की धारा 10A को भी चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस प्रावधान के जरिए सरकार को अलग-अलग डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर शुल्क तय करने की व्यापक छूट मिलती है।
RuPay और UPI के बीच अंतर पर सवाल
याचिका में RuPay डेबिट कार्ड और UPI के बीच शुल्क व्यवस्था में अंतर को भी चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता के मुताबिक, RuPay से भुगतान पर जीरो-चार्ज व्यवस्था जारी रखते हुए 2,000 रुपए से ज्यादा के UPI भुगतान पर MDR लगाना उचित नहीं है।
याचिका में दावा किया गया है कि इसका असर कम मार्जिन पर काम करने वाले कारोबारियों पर पड़ सकता है और लागत का अप्रत्यक्ष असर ग्राहकों तक पहुंच सकता है। हालांकि मौजूदा नियम के मुताबिक MDR ग्राहक से सीधे नहीं लिया जाना है, बल्कि मर्चेंट पक्ष पर लागू होता है।
2,000 रुपए से ज्यादा UPI पेमेंट पर क्या बदलेगा?
15 अक्टूबर से चुनिंदा P2M UPI ट्रांजैक्शन में 2,000 रुपए से ज्यादा के भुगतान पर 0.4% MDR लगेगा। 75,000 रुपए या उससे अधिक के भुगतान पर यह शुल्क अधिकतम 300 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन रहेगा।
मसलन, 1 लाख रुपए के भुगतान पर 0.4% के हिसाब से MDR 400 रुपए बनता है, लेकिन शुल्क 300 रुपए तक सीमित रहेगा। 2,000 रुपए तक के P2M भुगतान पर MDR नहीं लगेगा। Person-to-Person (P2P) ट्रांसफर भी इस MDR के दायरे में नहीं हैं।
छोटे कारोबारियों को मिलेगी छूट
जिन छोटे व्यापारियों का UPI कलेक्शन महीने में 1 लाख रुपए तक है, उन्हें इस MDR से छूट दी गई है। ऐसे कारोबारियों के लिए 2,000 रुपए से ज्यादा के भुगतान पर भी MDR नहीं लगेगा।
वहीं बड़े कारोबारियों के लिए 2,000 रुपए की सीमा हर एक पेमेंट पर लागू होगी, पूरे दिन की कुल बिक्री पर नहीं।
75,000 रुपए पर 300 रुपए से ज्यादा MDR नहीं
0.4% की दर से 75,000 रुपए के भुगतान पर MDR 300 रुपए बनता है। इसलिए 75,000 रुपए या उससे अधिक के भुगतान पर भी अधिकतम MDR 300 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन ही रहेगा। इसके अलावा MDR पर GST लागू होगा।
MDR क्या है?
Merchant Discount Rate (MDR) वह शुल्क है जो डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने वाले व्यापारी से पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए लिया जाता है। यह पेमेंट सिस्टम में शामिल बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और अन्य हिस्सेदारों के बीच वितरित होता है। नए नियम में भी यह शुल्क ग्राहक से सीधे वसूलने के बजाय मर्चेंट पक्ष पर लागू किया गया है।
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
