Petrol-Diesel Price : दुनियाभर में पेट्रोल-डीजल पर उबाल, लेकिन भारत में शांति, जानिए किस रेट में बिक रहा फ्यूल ?
दुनिया भर में कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींव ही हिला दी है। जहाँ अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें 20% तक बढ़ गई हैं, वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में ईंधन की कीमतें आम लोगों की कमर तोड़ रही हैं,
लेकिन भारत में, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें चट्टान की तरह स्थिर बनी हुई हैं। मुंबई जैसे बड़े महानगरों में कीमतें 103 रुपए के आसपास स्थिर हैं यह एक ऐसा कमाल है जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आई रुकावटों के बीच किसी चमत्कार से कम नहीं लगता।
सरकारी तेल कंपनियों का ‘प्रॉफिट बफर’ फॉर्मूला
भारत में जो स्थिरता देखने को मिल रही है, उसका श्रेय काफी हद तक IOCL, BPCL और HPCL जैसी तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के महत्वपूर्ण योगदान को जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, ये कंपनियाँ एक नाजुक संतुलन बनाने का काम करती हैं। जब कच्चे तेल की कीमतें कम होती हैं, तो ये कंपनियाँ मुनाफा कमाती हैं और अपने लिए रिजर्व (भंडार) बनाती हैं।
अब, जब अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ रही हैं, तो वे उसी जमा किए हुए मुनाफे का इस्तेमाल कर रही हैं ताकि आम जनता पर बोझ न पड़े। संक्षेप में कहें तो, कुछ समय के लिए खुद नुकसान उठाकर, इन कंपनियों ने आम जनता को महंगाई से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान किया है।
बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस का कहना है कि भारत की तेल कंपनियाँ देश के नागरिकों के कल्याण को प्राथमिकता दे रही हैं। कंपनियाँ खुद नुकसान उठा रही हैं और रिफाइनरी की बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों पर डालने से बच रही हैं, जिससे महंगाई में अचानक उछाल आने से रोका जा रहा है।
यह राहत तभी तक बनी रहेगी जब तक अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से नीचे रहेंगी। यदि कच्चे तेल की कीमतें $100 के स्तर को पार कर जाती हैं, तो इन कंपनियों के लिए नुकसान उठाना और भी मुश्किल हो जाएगा, और इसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ना तय हो जाएगा।
भारत में, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कर (Tax) पेट्रोल और डीज़ल की अंतिम खुदरा कीमत का लगभग 40% से 50% हिस्सा होते हैं। यह उच्च-कर ढाँचा सरकार के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है।
जब अंतरराष्ट्रीय कीमतें बेकाबू होने लगती हैं, तो सरकार के पास उत्पाद शुल्क (Excise Duty) कम करके घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने का विकल्प मौजूद रहता है। इसके अलावा, मूल्य निर्धारण तंत्र में डीलर कमीशन के लिए भी एक प्रावधान शामिल है, जो ₹2 से ₹4 प्रति लीटर के बीच होता है।
पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने अपने रणनीतिक तेल भंडारों को काफी मजबूत किया है। खास बात यह है कि यह बफर स्टॉक देश को आपूर्ति में रुकावट आने की स्थिति में अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाता है।
हालाँकि, यह देखते हुए कि भारत अपनी तेल जरूरतों का 85% आयात करता है, यह स्थिति हमेशा के लिए बनी नहीं रह सकती। यदि कच्चे तेल की कीमतें $110 के स्तर से ऊपर चली जाती हैं, तो सरकार के सामने एक विकल्प होगा: या तो सब्सिडी के ज़रिए तेल कंपनियों के नुकसान की भरपाई करे, या फिर एकमात्र बचे विकल्प के तौर पर कीमतों में बढ़ोतरी का सहारा ले।