रायपुर। प्रदेश के तमाम तहसीलदार और नायब तहसीलदार अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले 28 जुलाई से चरणबद्ध आंदोलन के तहत धरना-प्रदर्शन करने जा रहे हैं. “संसाधन नहीं तो काम नहीं” के नारे के साथ किए जा रहे इस आंदोलन का समापन 30 जुलाई को प्रांत स्तरीय प्रदर्शन से होगा.
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छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने बताया कि यह प्रदर्शन शासन द्वारा लंबे समय से लंबित कार्यक्षमता से जुड़ी समस्याओं, संसाधनों की कमी, पदोन्नति एवं संरचनात्मक सुधार की मांगों की अनदेखी के विरोध में किया जा रहा है. इसकी शुरुआत 28 जुलाई जिला स्तर से होगी. 29 जुलाई को संभाग स्तर पर और 30 जुलाई को प्रांत स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगी.
संघ की मुख्य मांगों में डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नति के अनुपात को पूर्व की भांति 50:50 करना. पूर्व मांग व घोषणा अनुसार नायब तहसीलदार के पद को राजपत्रित करना, प्रत्येक तहसील में स्थायी स्टाफ , शासकीय वाहन, ड्राइवर एवं ईंधन की उपलब्धता, न्यायिक मामलों में न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम का अनुपालन और सुरक्षा सहित 17 सूत्रीय मांगें शामिल हैं. संघ ने आशा जताई है कि शासन स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगा.
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