PM Kisan Yojana : क्या आपने भी की है ये गलती, तो नहीं मिलेगी 14वीं किस्त, जानिए कैसे करें अपडेट ?
PM Kisan Yojana: किसानों को आर्थिक सुविधा देने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है. किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है. देश के करोड़ों किसान इस योजना की 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. उम्मीद की जा रही है कि इसी महीने में सरकार 14वीं किस्त जारी कर देगी, अभी तक आधिकारिक तौर पर इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. लेकिन कई किसानों को अभी तक 13वीं किस्त भी नहीं मिली है.
इस योजना में किसानों को हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं, जो साल में 3 किस्तों में दिए जाते हैं. प्रत्येक किश्त में दो हजार रुपये दिए जाते हैं. अब तक सरकार इस योजना की 13 किस्तें जारी कर चुकी है.
इन किसानों को 14वीं किस्त नहीं मिलेगी
पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है. कई किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी (e-KYC) नहीं करवाया है. जिससे उन्हें इस किस्त से वंचित होना पड़ेगा। माना जा रहा है कि इस 14वीं किस्त से करीब 3 करोड़ किसान बाहर हो जाएंगे. ऐसे में अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है तो आपके पास अभी भी मौका है. आप पीएम किसान पोर्टल पर जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं. ई-केवाईसी के साथ ही जमीन का सत्यापन कराना भी जरूरी है.
ई-केवाईसी कैसे करें
सबसे पहले आपको पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आपको होम स्क्रीन पर ईकेवाईसी के विकल्प पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको अपना आधार नंबर और कैप्चा डालना होगा. फिर सर्च पर क्लिक करें.
आपके आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा. आपको Get OTP पर क्लिक करना होगा.
ओटीपी डालने के बाद सबमिट दबाएं. अब आपका EKYC प्रोसेस पूरा हो जाएगा.
e-KYC सर्विस सेंटर पर भी किया जाएगा
किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएसके) पर जाकर भी ईकेवाईसी करवा सकते हैं. इसके लिए आपके आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जरूरत होती है. कॉमन सर्विस सेंटर पर ईकेवाईसी के लिए 17 रुपये का चार्ज देना होगा। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर का संचालक आपसे 10-20 रुपये सर्विस चार्ज लेगा.
ये दस्तावेज हैं जरूरी
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास आधार कार्ड, बैंक खाता होना अनिवार्य है. इसके साथ ही जमीन के दस्तावेज, निवास प्रमाण पत्र भी जरूरी है. इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपनी जमीन का सत्यापन कराना भी जरूरी है.