नई दिल्ली। अगर भारत में गरीबी काफी कम हो गई है, तो सरकार लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज क्यों दे रही है? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य और अर्थशास्त्री शमिका रवि का कहना है कि यह कार्यक्रम सिर्फ गरीबी से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसका मकसद लोगों को सामाजिक सुरक्षा देना और उनके घरों में पोषण के स्तर को बेहतर बनाना भी है।
जब उनसे पूछा गया कि गरीबी कम होने के बावजूद मुफ्त अनाज क्यों दिया जा रहा है, तो शमिका रवि ने कहा, “क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं।”
एक बिजनेस न्यूज चैनल से बातचीत में शमिका रवि ने कहा, “हर कल्याणकारी राज्य (वेलफेयर स्टेट) अपने नागरिकों को अलग-अलग तरह की सुरक्षा देता है। चाहे वह स्कैंडिनेवियाई देश हों (जो बहुत अमीर और समृद्ध हैं), G7 देश हों, या उभरती अर्थव्यवस्थाएं हों – जैसे-जैसे देश तरक्की करते हैं, वे अपने नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा देते हैं। हम भी ठीक यही कर रहे हैं।”
80 करोड़ लोग मुफ्त अनाज नहीं ले रहे हैं
शमिका रवि ने बताया कि मुफ्त अनाज पाने के हकदार लोगों की संख्या और वास्तव में इसका लाभ उठा रहे लोगों की संख्या में अंतर है। उन्होंने कहा, “सबसे पहली बात, भले ही 80 करोड़ लोग इसके हकदार हैं, लेकिन आंकड़े साफ बताते हैं कि 80 करोड़ लोग मुफ्त अनाज नहीं ले रहे हैं। उपभोग खर्च (कंजम्पशन एक्सपेंडिचर) के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो, लगभग 55-56 करोड़ लोग ही इसका लाभ उठा रहे हैं।”
उन्होंने कहा कि इस योजना का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि मुश्किल समय में लोगों को भोजन मिल सके। अर्थशास्त्री ने यह भी तर्क दिया कि मुफ्त अनाज मिलने से परिवारों की जो बचत होती है, उसका इस्तेमाल वे पौष्टिक भोजन – जैसे फल, दूध, अंडे, मछली और मांस – खरीदने में कर पाते हैं।
शमिका रवि ने कहा, “अगर आप लोगों के उपभोग के तरीके को देखें, तो पाएंगे कि अनाज पर होने वाले खर्च में जो बचत हो रही है, उसका इस्तेमाल अब फल, ताजे फल, दूध और डेयरी उत्पाद, अंडे, मछली और मांस खरीदने में किया जा रहा है।” “तो, सरकार ने मुफ्त अनाज उपलब्ध कराकर असल में क्या किया है? उसने लोगों की थाली को सरकारी बजट (राजकोष) से जोड़ दिया है। आज लोग कहीं अधिक विविधतापूर्ण आहार ले रहे हैं।”
जब उनसे पूछा गया कि क्या इसके परिणामस्वरूप पोषण में सुधार हुआ है, तो रवि ने जवाब दिया, “बहुत बड़े पैमाने पर।”
क्या मुफ्त राशन योजना जारी रहेगी?
जब उनसे पूछा गया कि क्या गरीबी कम होने के साथ इस योजना में बदलाव की जरूरत है, तो रवि ने कहा कि समय के साथ इसमें बदलाव आ सकते हैं। उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि समय के साथ ऐसा होगा। लेकिन अगर आपको पांच साल पहले की बात याद हो, तो हम समाचार चैनलों पर देखते थे कि बारिश के कारण मीट्रिक टन अनाज खराब हो रहा है, या FCI के गोदामों में चूहे अनाज खा रहे हैं।”
हालांकि, उन्होंने तर्क दिया कि अतिरिक्त अनाज को लंबे समय तक स्टोर करने के बजाय उसे बांट देना ज्यादा किफायती हो सकता है। “स्टोरेज भी महंगा पड़ता है। हम बहुत अधिक अनाज पैदा कर रहे हैं, जो हमारी खपत से कहीं ज्यादा है। इसलिए, अनाज को बांट देना ज्यादा बेहतर विकल्प है। यह अनाज को जमा करके रखने, लंबे समय तक स्टोर करने और फिर बाद में बाजार में उतारने की तुलना में सस्ता पड़ता है। इसलिए, यह एक बहुत ही समझदारी भरी और व्यावहारिक रणनीति है।”
अर्थशास्त्री ने कहा कि समय के साथ उत्पादन के स्वरूप में भी बदलाव आएगा, क्योंकि लोग अब उतना अनाज नहीं खा रहे हैं जितना पहले खाते थे। उन्होंने आगे बताया कि अगर परिवारों के उपभोग खर्च (household consumption expenditure) के आंकड़ों को देखें, तो सबसे अमीर से लेकर सबसे गरीब वर्ग तक, हर समूह में प्रति व्यक्ति हर महीने अनाज की खपत 12 साल पहले की तुलना में 2 किलो कम हो गई है। “हम चावल और गेहूं कम खा रहे हैं, लेकिन हमारा उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है।”
‘गरीबी लगभग 30% से घटकर 3.9% पर आ गई है’
रवि ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत में गरीबी में भारी कमी आई है—यह बात तब और भी स्पष्ट हो जाती है जब गरीबी को मापने के लिए एक ही मानक (परिभाषा) का उपयोग किया जाता है।
उन्होंने ‘तेंदुलकर गरीबी रेखा’ और ‘रंगराजन गरीबी रेखा’ के बीच अंतर स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि तेंदुलकर गरीबी रेखा मुख्य रूप से भोजन की जरूरतों पर केंद्रित है, जबकि रंगराजन गरीबी रेखा में आवास, परिवहन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा पर होने वाले खर्च को भी शामिल किया जाता है। “अगर हम रंगराजन गरीबी रेखा के पैमाने को ही आधार मानें, तो 2011-12 में भारत में गरीबी लगभग 30% थी। घरेलू उपभोग व्यय (HCS) के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि अब यह घटकर 3.9% रह गई है।”
इस जानी-मानी अर्थशास्त्री ने इस गिरावट को अभूतपूर्व बताया और कहा कि सुधार केवल कुछ खास इलाकों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे देश में देखने को मिल रहे हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि अलग-अलग धार्मिक और सामाजिक समूहों के बीच गरीबी दर में समानता आ रही है। उनके अनुसार, ग्रामीण भारत में मुस्लिम परिवारों के बीच गरीबी दर घटकर 2.4% हो गई है, जबकि हिंदू परिवारों के बीच यह आंकड़ा लगभग 3.9% है।
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