शिवम मिश्रा, रायपुर। पॉकेट बुलेटिन आज दुनिया भर में चीन के खिलाफ माहौल, सीमा विवाद को लेकर वार्ता, पाकिस्तान ने मानी बात, सियासी संकट हाईकोर्ट में, गोधन पर बैठक जैसी खबरें शामिल हैं. पूरी खबर चंद मिनट में नीचे लिंक क्लिक कर देखिए.

दुनियाभर में चीन के खिलाफ बन रहा माहौल

दुनियाभर में इस वक्त चीन के खिलाफ माहौल बन रहा है. अमेरिका लगातार चीन के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है. इस बीच अमेरिकी कांग्रेस के 25 सदस्यों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक चिट्ठी लिखी है. इसमें मांग की गई है कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका को भी भारत जैसा सख्त फैसला लेना चाहिए और देश में टिकटॉक समेत चीन के अन्य ऐप्स पर बैन लगा देना चाहिए. इस चिट्ठी में कहा गया है कि जून में भारत ने चीन के खिलाफ बड़ा कदम उठाया, राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर टिकटॉक जैसी कई मोबाइल ऐप पर बैन लगा दिया. चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का एक ही मकसद है कि लोगों का डाटा इकट्ठा किया जाए और जानकारी जुटाई जाए, जिसके खिलाफ भारत सरकार ने फैसला लिया.

कमांडर स्तर पर 15 घंट चली बातचीत

भारत और चीन के कोर कमांडर स्तर की मंगलवार को 15 घंटे लंबी चली बातचीत के बाद गुरूवार को भारतीय सेना ने अपना बयान जारी किया. बयान में कहा गया है कि दोनों ही देश एलएसी पर डिसइंगेजमेंट के लिए प्रतिबद्ध जरूर हैं लेकिन ये एक ‘जटिल’ प्रक्रिया है और इसकी ‘वेरिफिकेशन’ लगातार जरूरी है. भारतीय‌ सेना के प्रवक्ता, कर्नल अमन आनंद ने बयान जारी कर कहा कि, “दोनों पक्ष (भारत और चीन) पूरी तरह से डिसइंगेजमेंट के लिए प्रतिबद्ध हैं. लेकिन,  यह प्रक्रिया जटिल है और इसके लिए निरंतर वेरिफिकेशन की आवश्यकता है. ऐसे में इस प्रक्रिया को राजनयिक और सैन्य स्तर पर नियमित बैठकों के माध्यम से आगे ले जा रहे हैं.

पाक सरकार ने मानी भारत की मांग

पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के लिए भारत को दूसरे कॉन्सुलर एक्सेस की मांग को मान लिया है. पाक जेल में बंद जाधव के मामले में भारत ने पाकिस्तान से बिना रोकटोक कॉन्सुलर एक्सेस की मांग की थी. अब पाकिस्तान स्थित भारतीय दूतावास के 2 अधिकारियों को जाधव के पास पहुंचने की अनुमति होगी. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) में रिव्यू पीटिशन दायर करने से पहले भारत ने पाकिस्तान से यह मांग की थी. हालांकि पाक ने जाधव से अकेले मिलने की मांग को ठुकरा दिया है, लेकिन 2 अफसरों को जाधव तक पहुंचने की अनुमति दे दी है.

राजस्थान का सियासी संकट पहुंचा हाईकोर्ट

राजस्थान का सियासी संकट अब हाई कोर्ट पहुंच गया है. बागी विधायकों को विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की ओर से जारी नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की गई है. इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सचिन पायलट की ओर हरीश साल्वे ने बहस शुरू की. हरीश साल्वे ने कहा कि इस नोटिस को रद्द किया जाए और अवैधानिक घोषित किया जाए. हरीश साल्वे ने कहा कि सदन से बाहर हुई कार्यवाही के लिए विधानसभा अध्यक्ष नोटिस जारी नहीं कर सकते हैं. नोटिस की संवैधानिक वैधता नहीं है. इस नोटिस को तुरंत रद्द किया जाए और अवैधानिक घोषित किया जाए. इसके बाद मामले की सुनवाई टाल दी गई.

संसदीय सचिवों के बाद निगम मंडलों में नियुक्ति

संसदीय सचिवों की नियुक्ति के बाद अब निगम मंडलों की सूची भी राज्य सरकार ने जारी कर दिया है. जारी सूची में 32 नेताओं को जगह मिली है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी है. बता दे की पहली सूची में संगठन के बड़े नेताओं को तरजीह दी गई है. सत्ता और संगठन में समन्वय स्थापित करते हुए कई विधायकों को भी इसमें स्थान दिया गया है. छत्तीसगढ़ सरकार ने आयोग, निगम, मंडलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की सूची जारी कर दी है. इस सूची में रायपुर से 14, बस्तर से 6, सरगुजा बिलासपुर और दुर्ग से 4-4 नाम शामिल है.

गो-धन न्याय योजना को लेकर कांग्रेस की हुई बैठकहरेली के अवसर पर शुरू होने वाली भूपेश सरकार की महत्वकांक्षी गोधन न्याय योजना को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बैठक में आज चर्चा हुई. योजना के क्रियान्वयन के लिए अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की विशेष मौजूदगी में बैठक हुई. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कृषि सलाहकार प्रदीप शर्मा इस योजना के बारे जिला अध्यक्षों को जानकारी दिए. बता दें कि हरेली त्योहार के दिन से शुरू होने वाली इस योजना के क्रियान्वयन से जैविक खेती को बढ़ावा, ग्रामीण व शहरी स्तर पर रोजगार के नए अवसर, गौ पालन व गौ सुरक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा. वहीं इस योजना के तहत पूरे प्रदेश में गौठान स्थापित किया जाना है. इस योजना की गतिविधियों के संबंध में कलेक्टरों को पत्र जारी किया गया है.

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