शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी सीटों पर चुनाव पर रोक बाद कड़ाके की ठंड के बीच सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस मुद्दे को लेकर सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस भुनाना चाह रही है। जहां बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बना रही है, वहीं कांग्रेस इसे सुप्रीम कोर्ट में पार्टी की हार बता रही है। इस मुद्दे अब एक नया राजनीतिक मोड़ भी आ गया है। OBC महासभा ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने की बात कही है।

पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण मामले को लेकर आज बीजेपी की बैठक हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर मंत्री भूपेंद्र सिंह के निवास पर बीजेपी के बड़े ओबीसी नेताओं की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस की घेराबंदी के लिए बीजेपी ने रणनीति बनाई है। बैठक में ओबीसी वर्ग के मंत्री मोहन यादव, मंत्री रामखेलावन पटेल, मंत्री बृजेन्द्र यादव, बीजेपी ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा, OBCके विधायक समेत बड़ी संख्या में ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला भुनाने, ओबीसी सीटों पर चुनाव रुकने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने एवं पार्टी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपने पर चर्चा हुई।

मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि ओबीसी वर्ग कह रहा है कि ओबीसी सीटों के चुनाव नहीं हुए तो नहीं डालेंगे वोट। सरकार ओबीसी वर्ग के साथ चुनाव कराने का रास्ता तलाश रही है। इस सम्बंध में मंथन भी किया जा रहा है। समाचार के लिखे जाने तक बैठक के फैसले की विस्तृत जानकारी बाहर नहीं आई थी।

ओबीसी महासभा करेगी सुप्रीम कोर्ट का रुख
कुमार इंदर, जबलपुर। इस मुद्दे को लेकर ओबीसी महासभा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने की तैयारी की जा रही है। ओबीसी महासभा पंचायत चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन खत्म करने से नाराज है। महासभा ओबीसी रिजर्वेशन की मांग करेगी। महासभा ने सरकार पर ओबीसी का पक्ष नहीं रखने का आरोप लगाया है। महासभा नए सिरे से ओबीसी रिजर्वेशन की बात सुप्रीम कोर्ट में रखेगी।