Odisha Desk, भुवनेश्वर: ओडिशा के गंजाम जिले में आई बाढ़ की तबाही को लेकर राज्य की राजनीति में घमासान तेज हो गया है। विपक्ष के आरोपों के बीच राज्य के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने खुलकर सरकार का बचाव किया है और पिछली बीजेडी सरकार के 24 वर्षों के कार्यकाल पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि इस बार गंजाम जिले में जितनी बारिश दर्ज की गई है, वह जिले के इतिहास में अभूतपूर्व है। आंकड़े पेश करते हुए उन्होंने बताया कि पूरे गंजाम जिले में जहां 337.6 मिमी बारिश हुई, वहीं अकेले पत्रापुर ब्लॉक में रिकॉर्ड 808.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई। इस अत्यधिक मूसलाधार बारिश के कारण जिले के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ और भूस्खलन जैसी गंभीर स्थितियां उत्पन्न हुईं।
पूर्ववर्ती सरकार के आपदा प्रबंधन पर प्रश्नचिह्न लगाते हुए पुजारी ने पुराने चक्रवातों के आंकड़े सामने रखे। उन्होंने कहा कि साल 2013 में आए चक्रवात ‘फैलिन’ के दौरान बाढ़ से 22 और चक्रवात से 23 लोगों सहित कुल 45 लोगों की जान गई थी। इसी तरह, साल 2018 में आए चक्रवात ‘तितली’ के दौरान 72 लोगों की मृत्यु हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि 24 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद पिछली सरकार ने बाढ़ और आपदा प्रबंधन के दीर्घकालिक समाधानों पर आवश्यक ध्यान नहीं दिया।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार केवल तात्कालिक राहत कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। बाढ़ प्रबंधन को अधिक वैज्ञानिक और टिकाऊ बनाने के लिए राज्य सरकार विभिन्न आईआईटी (IIT) संस्थानों के साथ मिलकर काम कर रही है। बाढ़ के वास्तविक कारणों, जल निकासी व्यवस्था (ड्रेनेज सिस्टम), नदियों व जलमार्गों के प्रबंधन और भविष्य के जोखिमों को कम करने के लिए विशेषज्ञों की सहायता ली जा रही है।
दूसरी ओर, बारिश और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति का जायजा लेने के लिए मंत्रियों और वरिष्ठ आईएएस (IAS) अधिकारियों को भेजा गया है। प्रभावित इलाकों में प्रशासनिक निगरानी और राहत कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा गजपति और कंधमाल जैसे पहाड़ी जिलों में भूस्खलन के खतरे को देखते हुए विशेष अध्ययन कराए जाएंगे, ताकि भविष्य में जनहानि रोकी जा सके।
आगामी विधानसभा सत्र से पहले विपक्ष को चुनौती देते हुए पुजारी ने कहा कि यदि विपक्ष बाढ़ प्रबंधन और मृतकों के आंकड़ों पर सवाल उठाता है, तो उसे तथ्यों के साथ आना चाहिए। सरकार भी सभी दस्तावेजों और तथ्यों के साथ सदन में जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष को आरोप लगाने का अधिकार है और सरकार को इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आरोप तथ्यों पर आधारित होने चाहिए।
मीडिया के सामने सीधे आने के फैसले पर मंत्री ने कहा कि वे वीडियो संदेश के जरिए भी अपनी बात रख सकते थे, लेकिन उन्होंने पत्रकारों के समक्ष आकर सीधे तथ्य रखने का विकल्प चुना। इससे यह संदेश जाता है कि सरकार न केवल अपना रुख स्पष्ट कर रही है, बल्कि विपक्ष के हर सवाल का सामना करने के लिए भी तैयार है।
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