शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्यप्रदेश में स्टेट प्लेन के बाद सरकार द्वारा अब हेलीकॉप्टर की खरीदी पर सियासत शुरू हो गई है। हेलीकॉप्टर खरीदी पर सत्तापक्ष बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस में मामले को लेकर चर्चा गर्म है। कांग्रेस ने खरीदी पर सवाल उठाया है।

मंत्रियों की ऐशो आराम के लिए खरीदी

कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अमित शर्मा ने कहा है कि मध्यप्रदेश की सरकार 4 लाख करोड रुपए के बजट को क्रॉस कर चुकी है, जो कर्ज लिया वह चुका नहीं पा रहे। दूसरी तरफ तीसरी बार हेलीकॉप्टर प्लेन और मंत्रियों के बंगलों नई गाड़ियां खरीदी जा रहीं हैं। मंत्रियों की ऐशो आराम के लिए नई बिल्डिंग बनाई जा रही हैं। इससे भी सरकार और मंत्रियों का मन नहीं भर रहा। मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई को फिजूल खर्ची की जा रही है। वैसे भी नई सरकार को कंगाल मध्यप्रदेश मिला है और बड़े-बड़े उड़न खटोले खरीद रहे हैं, जबकि खजाने को बेरोजगारी हटाने, विकास पर खर्च करना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति और पढ़ने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप देने के लिए पैसे नहीं है। वहीं बंगलों की सज्जा नई-नई गाड़ियां खरीदे जा रहे हैं। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं कि अडानी अंबानी के चेहरे पर सरकार चल रही है केंद्र की सरकार, वही रूप मध्यप्रदेश में भी लेता जा रहा है।

कांग्रेसी अपनी जेबें भरने का उपयोग करते थे

बीजेपी ने पलटवार किया है। प्रदेश प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि-जब मध्य प्रदेश में सड़क नहीं होती थी। बिजली नहीं होती थी, तब दिग्विजय सिंह सरकार के पास एक विमान और तीन हेलीकॉप्टर होते थे। वह कांग्रेस पार्टी जब सरकार पर सवाल उठा रही है। हेलीकॉप्टर का उपयोग आखिर जनता के हित में ही होगा। संसाधनों को इसलिए बढ़ाया जाता है क्योंकि लोगों को सुविधा मिल सके। जब कांग्रेसियों की सरकार थी सरकारी खजाने को अपने जेब भरने के लिए उपयोग करती थी। जो कर्ज लिया जाता है उसी से विकास होता है। 3,65,000 करोड़ का बजट पेश किया है। इससे प्रमाणित होता है किस स्तर पर आर्थिक रूप से मजबूत है मध्य प्रदेश। कांग्रेस सरकार के समय में प्रदेश डिफाल्टर होने की स्थिति में आ गया था।

ट्विन इंजन हेलीकाप्टर खरीदी के लिए निविदा जारी

बता दें कि ट्विन इंजन हेलीकाप्टर खरीदी के लिए सरकार ने निविदा बुलाई है। 29 जुलाई को टेंडर खुलेंगे। कैबिनेट बैठक में 234 करोड़ का स्टेट प्लेन की खरीदी के बाद अब हेलीकॉप्टर की खरीदी का प्रस्ताव पास किया है। 04 जुलाई को टेंडर जारी हुए है। ई टेंडर पोर्टल के माध्यम से खरीदी की जाएगी। टेंडर में 26 जुलाई तक निजी एजेंसियां भाग ले सकेंगी। 18 जुलाई को विक्रेता कंपनियों की स्टेट हेंगर भोपाल में प्री बिड मीटिंग होगी। सरकार के पास साल 2011 में खरीदा गया हेलीकॉप्टर है जो 4 हजार घंटे की उड़ान भर चुका है।

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