
सामान्य वर्ग की पूछपरख घटी
देश में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाने वाले राजनीतिक दल के प्रदेश कार्यालय में अब जातिगत असामानता घर करने लगी है। जातिवाद की चर्चा अब कार्यालय परिसर में ही होने लगी है। इस चर्चा के बीच कई बार आकलन और तथ्य रखे जाते हैं कि अभी पार्टी का झंडा बुलंद करने वाले वक्ता आज कहां हैं। खबर यह भी है जाति की असामानता की बात हाईकमान तक पहुंचाई गई है। अब जब हाईकमान ही जातिगत जनगणना का पक्षधर हो ऐसे में कितनी सुनवाई हो सकेगी देखना लाजिमी है।
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अधिकारियों की हां से मंत्री की हुई फजीहत
पिछले दिनों एक बयान को लेकर मध्य प्रदेश के एक मंत्री की देशभर में फजीहत हुई। मंत्री जी प्रदेश के साथ देशभर में ट्रोल हुए। अब मामला उजागर हुआ है कि बयान देने से पहले मंत्री जी की चुनिंदा अफसरों के साथ बैठक हुई थी। इस बैठक में एक अफसर ने मंत्री जी की हां में हां मिलाते हुए मंत्री जी के मत को 100% सही करार दे दिया। फिर क्या था पत्रकारों के सवाल पर मंत्री जी ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वही बात दोहरा दी। सुना है मंत्री जी की फजीहत कराने वाले अफसर अब इस मामले में बदलें झांकने लगते हैं।
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15 दिन से सरकारी दफ्तर का नेट बंद
डायरेक्टेड स्तर के कार्यालय का 15 दिन तक नेट बंद रहे यह संभव नहीं, लेकिन लोगों का काम न करना पड़े इसके लिए बड़े बाबू 15 दिन से यही दलील देते आ रहे हैं। काम वाले लोग यदि लंच से पहले बड़े बाबू के पास पहुंच जाएं तो घड़ी देखते ही बाबू नाराज हो जाते हैं और लंच के बाद पहुंचे तो नेट बंद होने की बात कह कर दो से तीन दिन बाद आने का कहते हैं। हालांकि, चार-छह बार चक्कर लगाने के बाद थक चुके लोगों का मोबाइल नंबर मांगा जाता है और यहां तक कह दिया जाता है नंबर ले लिया है आपके काम का कागज व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। एक पखवाड़े के बाद भी न तो बड़े बाबू के कंप्यूटर का नेट चालू हो पा रहा है और न ही लोगों को उनके काम का कागज व्हाट्सएप पर मिल पा रहा है।
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