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Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana: जन धन खाताधारक जिनका बैलेंस जीरो है वे भी ले सकते 10 हजार तक ओवरड्राफ्ट, बस करना होगा यह काम

Chanchal Verma
कृषि
Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana: जन धन खाताधारक जिनका बैलेंस जीरो है वे भी ले सकते 10 हजार तक ओवरड्राफ्ट, बस करना होगा यह काम

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana: गरीबों के हित में कई बड़ी योजना चल रही है. इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana – PMJDY)के तहत लोगों के बैंक अकाउंट (bank account) खोले गए.

इस योजना के तहत अकाउंट खोलने वाले लोगों को कई बड़ी सुविधाएं मिलती हैं. ऐसी ही एक सुविधा ओवरड्राफ्ट की है. इस तरह के अकाउंटहोल्डर को शर्तों के साथ 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाती है. अहम बात ये है कि अकाउंट में जीरो बैलेंस रहने के बावजूद आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.

क्या है ओवरड्राफ्ट (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana)

ओवरड्राफ्ट (Overdraft) एक फाइनेंशियल सुविधा है, इसके द्वारा आप अपने बैंक अकाउंट से तब भी पैसे निकाल जब उसमें पैसे ना हों. इसे ओवरड्राफ्ट’ कहा जाता है. प्रत्येक ग्राहक के लिए एक ओवरड्राफ्ट सीमा तय की जाती है, जो कि उसके बैंक के साथ संबधों पर निर्भर करती है। ग्राहक निर्धारित सीमा तक ही पैसा निकाल सकता है.

क्या है शर्तें (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana)

ओवरड्राफ्ट के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं. मसलन, अकाउंट कम से कम 6 माह पुराना हो. यही नहीं, आपको 2000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट बिना शर्त के मिलता है. इसके लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष है. प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत खोले गए सभी सेविंग अंकाउट 5,000 रु. या पिछले महीने में मौजूदा बैलेंस (जो भी कम हो) की 4 गुना राशि ओवरड्राफ्ट के रूप में ले सकते हैं. इसके लिए बैंक अकाउंट 6 महीने से एक्टिवेट होना चाहिए और परिवार का केवल एक सदस्य ही इसके लिए योग्य होता है. यह सुविधा परिवार में कमाने वाले सदस्य को ही दी जाती है, विशेषकर महिला इसमें अकांउट को आधार कार्ड के साथ जोड़ा गया हो। Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus

RBI के निर्देशों के पालन के लिए अकांउट होल्डर के पास दूसरा सेविंग अकांउट भी हो. नाबालिग और KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) वाले व्यक्ति इस स्कीम को लेने के लिए मान्य नहीं होते हैं. यहाँ इस सुविधा के लिए वार्षिक फीस देनी पड़ती है। हालांकि, ब्याज दर बेस रेट से 2% से अधिक नहीं हो सकती है। इस सुविधा में कोई प्रॉसेसिंग फीस नहीं लगती है.