कुमार इंदर, जबलपुर। प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे ने एक दिवसीय मंथन बैठक में पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी के अधिकारियों को संबोधित किया। इस दौरान संजय दुबे ने कहा कि, मध्यप्रदेश में जल्द ही प्रीपेड मीटरिंग सिस्टम लागू कर दिया जाएगा, जिससे उपभोक्ता अपनी जरूरत के मुताबिक बिजली खरीद सकेंगे।
संजय दुबे ने सभी विद्युत कंपनियों के कामकाज की समीक्षा भी की। बिजली उत्पादन और राजस्व वसूली की समीक्षा करने के बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि, बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने में देरी ना की जाए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि मौसम खराब होने या तेज बारिश की वजह से बिजली गुल होने की समस्या से विद्युत मंडल जूझ रहा है और इस समस्या को दूर करने में अभी वक्त लगेगा। उन्होंने बताया कि फ्यूल एडजेस्टमेंट कॉस्ट अब प्रतिमाह निर्धारित किया जा रहा है। इससे कभी बिजली की दरों में कमी आएगी तो कभी बिजली की दरें बढ़ी हुई नजर आएंगी।
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वहीं विद्युत नियामक आयोग को दरकिनार करने के लग रहे आरोपों का जवाब देते हुए ऊर्जा सचिव ने कहा कि विद्युत नियामक आयोग को संवैधानिक दर्जा है। आयोग की अनुमति के बिना कोई भी बिजली कंपनी बिजली की दरों का निर्धारण नहीं कर सकती है। विद्युत कंपनियां विद्युत नियामक आयोग के निर्देश पर ही काम करती हैं। उन्होंने दावा किया कि देश के पावर सेक्टर पर चीन के हैकर्स के द्वारा लगातार साइबर अटैक किए जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की कंपनियों ने साइबर सिक्योरिटी के लिए विशेष व्यवस्था की है। इस वजह से प्रदेश के पावर सेक्टर को हैक करना आसान नहीं है। हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लगातार अपडेट कर रहे हैं।
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