नई दिल्ली . दिल्ली में प्रदूषण एक गंभीर समस्या है. जिस पर केजरीवाल सरकार लगातार काबू पाने की कोशिश कर रही है. सर्दी के मौसम में पॉल्यूशन की समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है, जिस पर सरकार विंटर एक्शन प्लान के तहत काम कर रही है. वहीं अब प्रदूषण पर कंट्रोल पाने के लिए सरकार समर एक्शन प्लान पर भी काम कर रही है. समर एक्शन प्लान बनाने और उसे धरातल पर उतारने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आगामी 11 अप्रैल को सभी सम्बंधित विभागों की दिल्ली सचिवालय में मीटिंग बुलाई है.
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी चुनौती के रूप में हर समय मौजूद रहता है. आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार काम किए गए हैं. उन तमाम उपायों के परिणाम स्वरूप प्रदूषण के स्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. सरकार की ओर से लागू किए गए विंटर एक्शन प्लान के परिणामस्वरूप दिल्ली में पीएम 10 और पीएम 2.5 की मौजूदगी में लगातार गिरावट दर्ज की गई है.
उन्होंने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के मुताबिक साल 2016 से 2021 के बीच दिल्ली के एक्यूआई में अच्छी, संतोषजनक और मध्यम श्रेणी के दिनों की संख्या 109 से बढ़कर 160 हो गई है और खराब और बहुत खराब श्रेणी के दिनों की संख्या घटकर 217 से 196 हो गई है. इसके साथ ही सबसे खतरनाक श्रेणी की संख्या में भी 2016 से 2022 के बीच गिरावट दर्ज की गई है, जो की 2016 में जहाँ 26 थी अब वह 2022 में घटकर केवल 6 रह गई है.
समर एक्शन प्लान तैयार करने के लिए 14 बिंदु तय
समर एक्शन प्लान तैयार करने के लिए 14 बिंदु तय किए गए हैं जिन को ध्यान में रखते हुए एक्शन प्लान बनाने के लिए विभागों को बोला गया है. इसमें ओपेन वर्निंग, रोड डस्ट प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, अर्बन फार्मिंग, रोड साइड ग्रीन कवर बढ़ाना, ग्रीन पार्कों का विकास, वृक्षारोपण, दिल्ली में झीलों का विकास, सिटी फॉरेस्ट का विकास, इकोक्लब एक्टीविटीज, रियल टाईम अपोर्समेंट स्टडी, ई-वेस्ट इको पार्क, ट्री ट्रांस्प्लानटेशन की मॉनिटरिंग, रिप्लेसमेंट आफ सिंगल यूज प्लास्टिक प्रमुख रूप से शामिल है.
बैठक में कौन-कौन से विभाग होंगे शामिल?
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि 11 अप्रैल को होने वाली बैठक में पर्यावरण, DPCC, NDMC, NHAI, DDA, MCD, DJB , विकास विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग , PWD , शिक्षा विभाग , वन एवं वन्यजीव विभाग, I&F, DSIIDC, DTC, DMRC, CPWD, फायर सर्विस, DUSIB, राजस्व सहित तमाम संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे और बैठक में सभी डिपार्टमेंट के साथ बातचीत कर समर एक्शन प्लान को लागू करने का रोडमैप तैयार किया जाएगा.