दिल्ली में महिलाओं, किन्नरों और 12 साल से अधिक उम्र की लड़कियों को DTC बसों में मुफ्त सफर की सुविधा देने के लिए ‘सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड’ (Saheli Pink Smart Card) लॉन्च किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, यह पहल 2 मार्च से शुरू होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने जानकारी दी कि उसी दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) दिल्ली सरकार की महिलाओं से संबंधित चार कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ करेंगी। इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं और लड़कियों को बस यात्रा में सुविधा के साथ-साथ स्मार्ट कार्ड के माध्यम से ट्रैवल का आसान और डिजिटल अनुभव मिलेगा।
दिल्ली सरकार 2 मार्च को महिलाओं और लड़कियों के लिए चार नई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत कर रही है।
सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड – डीटीसी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा
मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना – घरेलू गैस पर आर्थिक राहत
दिल्ली लखपति बिटिया योजना – बेटियों के लिए वित्तीय सुरक्षा और शिक्षा सहायता
मेरी पूंजी मेरा अधिकार – महिलाओं के लिए संपत्ति और निवेश संबंधित अधिकारों को सशक्त बनाना
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “2 मार्च दिल्ली की बेटियों और महिलाओं के लिए एक विशेष दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में महिला सशक्तीकरण की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा।”
पिछले साल 20 फरवरी को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनने की उपलब्धि का जश्न मनाया गया। इसके अवसर पर राजधानी में सरकार द्वारा किए गए कार्यों को रेखांकित करने वाले कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि लगभग 17 लाख महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। योजना के तहत राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। यह सुविधा खासकर होली और दिवाली के अवसरों पर प्रदान की जाएगी। इससे पहले, दिल्ली सरकार ने 2008 की लाडली योजना को उन्नत और पुनर्गठित करते हुए ‘दिल्ली लखपति बिटिया योजना’ शुरू करने की घोषणा की थी।
सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड
इस योजना के तहत दिल्ली परिवहन निगम (DTC) और क्लस्टर बसों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना की औपचारिक शुरुआत 2 मार्च के कार्यक्रम में की जाएगी।
मेरी पूंजी मेरा अधिकार
इस योजना के तहत 100 करोड़ रुपये की राशि सीधे 40,642 लड़कियों के खातों में जमा की जाएगी। इसका उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों के वित्तीय अधिकार और संपत्ति सुरक्षा को सशक्त बनाना है।
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