कुमार इंदर, जबलपुर। अवैध कॉलोनियों को वैध करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में सरकार द्वारा लाए जा रहे अध्यादेश का विरोध किया गया है।
सामाजिक संगठन नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए सरकार के इस कदम से प्रदेश में अवैध कॉलोनियों की संख्या बढ़ेगी। इससे भू माफियाओं को संरक्षण मिलेगा। अवैध कॉलोनियों की वजह से शहर का नक्शा भी बिगड़ रहा है।
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आपको बता दें राज्य सरकार 20 जुलाई को अध्यादेश लाई है जिसमें प्रदेश भर में बने अवैध कॉलोनियों को वैध घोषित कर दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि उनके इस फैसले से ऐसी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
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