Home » मध्यप्रदेश

भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते जनहित के अरमान: यहां पानी की एक-एक बूंद सहेजने के नाम पर बड़ा ‘खेला’, जिम्मेदारों ने साधी चुप्पी 

Rituraj Vaishnav
मध्यप्रदेश
भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते जनहित के अरमान: यहां पानी की एक-एक बूंद सहेजने के नाम पर बड़ा ‘खेला’, जिम्मेदारों ने साधी चुप्पी 

अनिल मालवीय, इछावर। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं और विकास के नाम पर विनाश की नींव रखी जाने लगे, तो जनता की उम्मीदें दम तोड़ने लगती हैं। इछावर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत सिराडी और मोलगा में इन दिनों कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिल रहा है। यहाँ जल संरक्षण के पवित्र उद्देश्य से आईटीसी (ITC) द्वारा बनाए जा रहे स्टॉप डैम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं।

लोहा गायब, सीमेंट नदारद: क्या यही है विकास?

लाखों रुपयों की लागत से बन रहे ये स्टॉप डैम किसी जल स्रोत की तरह नहीं, बल्कि ताश के पत्तों के महल की तरह नजर आ रहे हैं। निर्माण स्थल पर गुणवत्ता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। न तो पर्याप्त मात्रा में लोहे का उपयोग किया जा रहा है और न ही सीमेंट और रेत का सही मिश्रण। आलम यह है कि जिस निर्माण को वर्षों तक पानी रोकना था, वह पहली बारिश का थपेड़ा झेलने लायक भी नजर नहीं आ रहा। निर्माण कार्य में हो रही इस लापरवाही ने स्थानीय ग्रामीणों के उन सपनों पर पानी फेर दिया है, जिन्होंने सोचा था कि ये डैम उनके खेतों की प्यास बुझाएंगे।

सवालों से भागते जिम्मेदार: आखिर किसका है संरक्षण?

भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब इस संबंध में आईटीसी के जिम्मेदार अधिकारियों— हरीश और विनोद वर्मा से संपर्क करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने “प्रेस” का नाम सुनते ही फोन काट दिया। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि अधिकारी जनता और मीडिया के सवालों का सामना करने के बजाय मैदान छोड़कर भाग रहे हैं? यही नहीं, जब निर्माण स्थल पर मौजूद कर्मचारियों से जानकारी मांगी गई, तो वे भी कैमरे को देख मुंह छिपाते नजर आए। यह “चुप्पी” और “फरारी” खुद-ब-खुद बयां कर रही है कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है

प्रशासन की चुप्पी पर खड़े होते बड़े सवाल

क्षेत्र में खुलेआम घटिया निर्माण हो रहा है, स्टॉप डैम की तराई तक नहीं की जा रही, लेकिन प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। क्या प्रशासन को इन पंचायतों में हो रहे इस खिलवाड़ की खबर नहीं है? या फिर ठेकेदार और अधिकारियों के इस गठजोड़ को ऊपर से मौन स्वीकृति प्राप्त है?

ग्रामीणों की पुकार:

“हमारी जमीन की प्यास बुझाने के लिए सरकारी पैसा आता है, लेकिन भ्रष्टाचार के दानव उसे डकार जाते हैं। अगर ये डैम टूट गए, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?” ​अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस मामले में कोई ठोस कदम उठाता है या फिर जनता की गाढ़ी कमाई इसी तरह भ्रष्टाचार की नाली में बहती रहेगी।

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m