चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने आपात सेवाओं, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कामकाज को और मजबूत करने के लिए सरकारी वाहनों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए हैं। पंजाब मोटर वाहन बोर्ड की बैठक में डायल-112 सेवा के लिए 584 चार पहिया वाहनों के अलग बेड़े को मंजूरी दी गई है, जबकि जेल विभाग के लिए खरीदी जाने वाली एंबुलेंसों की कीमत सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई।
राज्य में पुलिस की इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेवा डायल-112 को नई मजबूती मिलेगी। बोर्ड ने 1167 प्रस्तावित वाहनों में से पहले चरण में 584 वाहन मंजूर किए हैं। शेष वाहनों पर आगे विचार होगा। सरकारी कामकाज के लिए निजी वाहनों को किराये पर लेने की दरों में बड़ा संशोधन किया गया।
5-10 लाख कीमत वाले वाहन 55 हजार प्रतिमाह, ₹10-20 लाख कीमत वाले वाहन 75 हजार प्रतिमाह और ₹20-30 लाख कीमत वाले वाहन 90 हजार प्रतिमाह। जेलों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एंबुलेंस खरीद की सीमा बढ़ाई गई है। साथ ही दान में मिली 2 एंबुलेंसों को फ्लीट में शामिल करने की भी मंजूरी दी गई है।
अतिथि सत्कार विभाग को टोयोटा इनोवा हाइक्रोस वाहनों की संख्या बढ़ाने और तय कीमत सीमा से छूट दी गई है, ताकि बाहर से आने वाले राज्य व केंद्र के अतिथियों को बेहतर सुविधा मिल सके। युवा सेवा विभाग के लिए महिंद्रा बोलेरो मंजूर है। पंजाब भवन, नई दिल्ली के लिए किराये की जगह 7 टोयोटा खरीदी जाएंगी। कानूनी सलाहकार को नई टोयोटा इनोवा हाइक्रोस, पुरानी गाड़ी ट्रांसफर होगी।
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