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पंजाब में चुनावी तैयारियां तेज, 12 नवंबर से EVM-VVPAT की जांच होगी शुरू

पंजाब में चुनावी तैयारियां तेज, 12 नवंबर से EVM-VVPAT की जांच होगी शुरू

चंडीगढ़। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में 12 नवंबर से प्रदेश के सभी जिलों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) मशीनों की प्रथम चरण की जांच शुरू की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि फर्स्ट लेवल चेकिंग (FLC) निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया है। इसके तहत चुनाव में इस्तेमाल होने से पहले सभी ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की तकनीकी जांच की जाती है, ताकि मतदान के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी या तकनीकी समस्या सामने न आए।

निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, यह जांच जिला निर्वाचन अधिकारियों की निगरानी में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के अधिकृत इंजीनियरों द्वारा की जाएगी। मित्रा ने स्पष्ट किया कि जांच में पूरी तरह सफल रहने वाली मशीनों को ही आगामी चुनाव में इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी।

सभी 23 केंद्रों पर होगी लाइव वेबकास्टिंग

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जांच प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। प्रदेश के सभी 23 निर्धारित केंद्रों पर फर्स्ट लेवल चेकिंग की लाइव वेबकास्टिंग कराई जाएगी। इससे मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय और निर्वाचन आयोग के स्तर पर भी पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जा सकेगी।

इसके अलावा प्रत्येक जिला मुख्यालय पर दो डिस्प्ले स्क्रीन लगाई गई हैं। इनके माध्यम से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि ईवीएम और वीवीपैट की जांच की पूरी प्रक्रिया को देख सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में भी विशेष स्क्रीन स्थापित की गई हैं, जहां से सभी केंद्रों की गतिविधियों की लाइव निगरानी होगी।

राजनीतिक दलों से प्रतिनिधि भेजने की अपील

अनिंदिता मित्रा ने बताया कि जांच प्रक्रिया की निगरानी के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपील की कि वे अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को इन केंद्रों पर भेजें, ताकि वे मशीनों की जांच की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से देख सकें।

उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी से पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। इससे चुनावी व्यवस्था के प्रति सभी पक्षों का विश्वास भी मजबूत होगा और यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए मशीनों की जांच निष्पक्ष एवं निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।