चंडीगढ़ । पंजाब के 6 लाख पेंशनभोगियों को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने कम्युटेड पेंशन की राशि वसूलने को चुनौती देने वाली करीब 800 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सेवानिवृत्ति के 15 साल तक यह राशि वसूली जाती है। याचिकाओं में बताया गया कि नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय सरकारी कर्मचारी अपनी मासिक पेंशन का अधिकतम 40 प्रतिशत कम्युटेड कर सकता है।
सेवानिवृत्त कर्मचारी को यह राशि एक मुश्त दी जाती है। याचिका में कहा गया था कि इस राशि पर 8 प्रतिशत ब्याज वसूलने का प्रावधान है, लेकिन सरकार मनमाने तरीके से इसकी वसूली कर रही है। याची ने बताया कि लोन के रूप में ली गई राशि की कटौती हर माह मिलने वाली पेंशन से होती है। सरकार एक फॉर्मूला के तहत ब्याज लगाते हुए यह राशि वसूलती है।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि और यह कटौती साढ़े 11 वर्ष में पूरी हो जानी चाहिए। ऐसा न करते हुए सरकार 15 साल तक पेंशन से यह राशि काट रही है जो पूरी तरह से गलत है। याची ने कहा कि सरकार को इस प्रकार से मनमाने तरीके से ब्याज वसूलने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। याचिकाओं में हाईकोर्ट से अपील की गई थी कि अतिरिक्त राशि की वसूली पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि इस प्रकार के मामलों में अदालत का दखल ठीक नहीं है। इस मामले में याचिकाकर्ता ऐसा साबित करने में नाकाम रहे हैं कि उनके साथ कोई अन्याय हुआ है। इन टिप्पणियों के साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाएं खारिज कर दी।
- राजिम जयंती पर युवा प्रकोष्ठ ने प्रसादी खिचड़ी बांटकर सामाजिक एकता का दिया संदेश
- Video : अंबेडकर अस्पताल के सामने खड़े दोपहिया वाहन में अचानक लगी आग, देखते ही देखते बाइक जलकर हुई खाक
- सीएम धामी ने अंकिता भंडारी के माता-पिता से की मुलाकात, मुख्यमंत्री ने कहा- सरकार मजबूती से आपके साथ खड़ी है
- ग्वालियर अंबेडकर पोस्टर विवाद: हाईकोर्ट के आदेश पर एडवोकेट अनिल मिश्रा सहित चार आरोपी जमानत पर रिहा, समर्थकों ने जेल के बाहर किया जोरदार स्वागत
- NDPS एक्ट में आरोपी पिता की पूछताछ के लिए पुलिस ने मां को उठाया, सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकी बेटी, फांसी लगाकर दे दी जान…
