नई दिल्ली. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। बाढ़ प्रभावित पंजाब के हालातों पर चर्चा करते हुए वे गृह मंत्री को नुकसान का ब्योरा देंगे। साथ ही, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड (SDRF) के नियमों में छूट और राज्य के लिए 20 हजार करोड़ रुपये के विशेष राहत पैकेज की मांग रखेंगे। यह मुलाकात तब हो रही है जब पंजाब सरकार केंद्र पर बाढ़ राहत में देरी का आरोप लगा रही है।
पंजाब में हाल की बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। राज्य सरकार का दावा है कि नुकसान लगभग 20 हजार करोड़ रुपये का हुआ है। मुख्यमंत्री मान ने कहा है कि केंद्र को इतनी ही राशि का राहत पैकेज तुरंत जारी करना चाहिए। इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर को पंजाब का दौरा किया था और 1600 करोड़ रुपये का राहत पैकेज घोषित किया था। हालांकि, केंद्र का कहना है कि राज्य के पास पहले से ही SDRF में 12 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध हैं। लेकिन मान का तर्क है कि मौजूदा SDRF नियमों के तहत मुआवजा बहुत कम है, जो प्रभावितों के लिए अपर्याप्त है।
राज्य सरकार किसानों को प्रति एकड़ 50 हजार रुपये का मुआवजा देना चाहती है
मान ने विधानसभा के विशेष सत्र में कहा था कि राज्य सरकार किसानों को प्रति एकड़ 50 हजार रुपये का मुआवजा देना चाहती है। SDRF के तहत फसल नुकसान के लिए वर्तमान मुआवजा 2000 से 6800 रुपये प्रति एकड़ है, जिसे राज्य ने बढ़ाकर 10 हजार से 20 हजार रुपये करने का फैसला किया है। 26 से 33 प्रतिशत नुकसान पर 2000 से बढ़ाकर 10 हजार, 33 से 75 प्रतिशत पर 6800 से 10 हजार, और 75 से 100 प्रतिशत नुकसान पर 13,500 से 20 हजार रुपये प्रति एकड़ का प्रावधान किया गया है। मान ने स्पष्ट किया कि यह तभी संभव होगा जब केंद्र SDRF नियमों में छूट दे, अन्यथा राज्य खुद अतिरिक्त राशि जोड़ेगा।
इससे पहले, मान लगातार प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात का समय मांग रहे थे, लेकिन पीएमओ ने कोई समय नहीं दिया। इससे नाराज पंजाब सरकार ने विधानसभा के विशेष सत्र में पीएमओ के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया था। सत्र में केंद्र पर बाढ़ संकट के प्रति उदासीनता का आरोप लगाया गया और 1600 करोड़ के पैकेज को तुरंत जारी करने की मांग की गई। मान ने कहा कि पीएमओ की ओर से समय न मिलना राज्य के लोगों का अपमान है। पीएम के दौरे के समय मान खुद अस्पताल में भर्ती थे, इसलिए वे मोदी से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल सके। ठीक होने के बाद भी मुलाकात का समय न मिलने से राज्य सरकार ने यह कदम उठाया।
अब गृह मंत्री शाह से मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पंजाब में बाढ़ से 26 लोगों की मौत हो चुकी है, लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, और फसलें बर्बाद हो गई हैं। राज्य सरकार ने किसानों, पशुपालकों और प्रभावित परिवारों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है, जिसमें प्रति एकड़ 20 हजार रुपये फसल नुकसान के लिए, 37,500 रुपये पशु हानि के लिए, और डिसिल्टिंग के लिए 7,200 रुपये प्रति एकड़ शामिल हैं। इसके अलावा, फाजिल्का और फिरोजपुर क्षेत्रों से पानी निकासी के लिए 4.5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
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