चंडीगढ़ः रेल राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने बुधवार को बताया कि रेल मंत्रालय ने 764 करोड़ रुपये की लागत से पंजाब के मालवा और माझा क्षेत्रों को जोड़ने वाली 25.72 किलोमीटर लंबी फिरोजपुर-पट्टी रेल लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय रेल राज्यमंत्री बिट्टू ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह परियोजना 27 अक्टूबर को पारित हो गई है। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्रीय गतिशीलता और लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ेगी।
मंत्री बिट्टू ने कहा कि इस परियोजना से फिरोजपुर और अमृतसर के बीच की दूरी 196 किलोमीटर से घटकर लगभग 100 किलोमीटर रह जाएगी और जम्मू-फिरोजपुर-फाजिल्का-मुंबई कॉरिडोर की दूरी 236 किलोमीटर कम हो जाएगी। परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद देते हुए बिट्टू ने कहा कि नई रेल लाइन जालंधर-फिरोजपुर और पट्टी-खेमकरन मार्गों को जोड़ेगी, जिससे अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब एक सीधा और वैकल्पिक संपर्क उपलब्ध होगा।
उन्होंने कहा कि सामरिक रक्षा महत्व के क्षेत्रों से गुजरने के कारण यह रक्षा कर्मियों, उपकरणों और आपूर्ति की तीव्र आवाजाही में भी सहायक होगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक लाभ भी होगा, जिससे लगभग 10 लाख लोगों को फायदा होगा और लगभग 2.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह परियोजना 2,500-3,500 यात्रियों, विशेषकर छात्रों, कर्मचारियों और आस-पास के गांवों के मरीजों को सेवा प्रदान करेगी।
बिट्टू ने कहा, “रेल संपर्क से व्यापार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, माल परिवहन लागत में कमी आएगी और कृषि बाजारों तक पहुंच में सुधार होगा, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आवश्यक बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।” उन्होंने कहा कि यह अमृतसर (एक प्रमुख वाणिज्यिक, शैक्षणिक और धार्मिक केंद्र है और प्रतिदिन एक लाख से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करता है) को फिरोजपुर से जोड़ेगा, जिससे तीव्र संपर्क और मजबूत क्षेत्रीय एकीकरण सुनिश्चित होगा।
भूमि अधिग्रहण के लिए 166 करोड़ रुपये
बिट्टू ने कहा कि कुल 764 करोड़ रुपये की परियोजना लागत में 166 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण के लिए हैं। मंत्री ने कहा, “हम इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की लागत वहन करेंगे।” उन्होंने कहा कि इस परियोजना से पंजाब में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। रेलवे ने 28 अक्टूबर को पंजाब के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर रेल लिंक परियोजना की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए संबंधित कार्यालयों को नियुक्त करने को कहा। हालांकि बिट्टू ने कहा कि उन्हें अभी तक मुख्य सचिव से कोई जवाब नहीं मिला है।
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