कपूरथला। सड़क हादसों में घायल लोगों की तुरंत मदद करने और लोगों की जान बचाने के उद्देश्य से भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गुड स्मार्टियन योजना शुरू की गई है। अहम बात यह है कि यह योजना अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब में भी शुरू कर दी है। योजना के तहत घायल की मदद करने वाले को पांच हजार रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा। इस योजना के शुरू होने से एक ओर जहां लोगों को मद्द मिलेगी वहीं एकता की भावना भी मन में विकसित होगी।
पहले भी थी पंजाब में फरिश्ते योजना
आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री के निर्देशन में फरिश्ते योजना शुरू की थी, जिसके तहत दो हजार रुपये की राशि मददगार को देने की योजना थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को हादसे के बाद के पहले 60 मिनट यानी “गोल्डन आवर” के दौरान घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने के लिए प्रेरित करना है, ताकि समय पर इलाज मिल सके और जान बचने की संभावना बढ़ सके।
सड़क हादसे के पीड़ित की जान बचाने में मदद करने वाले किसी भी आम नागरिक को, जो घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता है, एम्बुलेंस या पुलिस को सूचना देता है, या प्राथमिक सहायता प्रदान करता है, उसे 5,000 रुपये का नकद इनाम और प्रशंसा पत्र दिया जाता है।
ईनाम की सीमा अवधि इनाम
एक व्यक्ति को एक साल में अधिकतम पांच बार तक यह इनाम मिल सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर हर साल चुने गए 10 सर्वश्रेष्ठ गुड स्मार्टियन को 1-1 लाख रुपये का विशेष पुरस्कार भी दिया जाता है। पंजाब सरकार द्वारा भी इस योजना को लागू किया गया है, जिसके तहत पात्र व्यक्ति को जरूरी सत्यापन के बाद डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के माध्यम से 5,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। खास बात यह भी है कि इस योजना के तहत मदद करने वाले लोगों को पूरी कानूनी सुरक्षा भी दी जाती है। उन्हें अनावश्यक पुलिस पूछताछ के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और यदि वे चाहें तो अपनी पहचान गुप्त रख सकते हैं। कई घटनाओं में देखन में आता है कि लोगो को कई तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है कानूनी दांव पेंच के कारण लोग इस तरह की मदद करने से बचते हैं। इस कारण इस योजना में लोगों को कई तरह की सुविधाएं दी हैं, जिससे वह मदद करने के लिए पीछे ना हटे।
इस योजना के अंतर्गत मददगार को अस्पताल में रुकने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और मदद करने के कारण उस पर सामान्य तौर पर कोई सिविल या आपराधिक जिम्मेदारी भी नहीं बनती। किसी भी तरह की सहायता के लिए जिला प्रशासन के हेल्पलाइन नंबर 01822-233777 पर संपर्क किया जा सकता है।
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