अमृतसर. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के गोल्डन जुबली हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने पंजाब राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पासकार्ड) द्वारा माफ किए गए कर्जों के लाभार्थियों को कर्ज माफी सर्टिफिकेट वितरित किए.
मुख्यमंत्री ने 4727 परिवारों के 67.84 करोड़ रुपये के कर्ज माफ किए, जिसे पंजाब सरकार की किसान कल्याण नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया जा रहा है. इस पहल के तहत पंजाब के हजारों परिवारों को आर्थिक राहत मिली है. कर्ज माफी योजना को राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में से एक माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य किसानों और ग्रामीण समुदायों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है.
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मुख्यमंत्री मान ने कहा कि इस कदम से न केवल कर्ज के बोझ से राहत मिली है, बल्कि लाभार्थियों का मनोबल भी बढ़ा है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार का लक्ष्य कृषि क्षेत्र को सशक्त करना और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है. यह कार्यक्रम पंजाब सरकार की कृषि नीति की दिशा और प्रतिबद्धता को दर्शाता है, साथ ही किसानों को प्रोत्साहन और भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा प्रदान करता है.
इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा और कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर ने बताया कि यह पंजाब सरकार का एक सराहनीय कदम है. इसके तहत 4727 परिवारों के लगभग 68 करोड़ रुपये के कर्ज माफ किए गए हैं. लाभार्थियों को एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) भी प्रदान किया गया है, ताकि भविष्य में कर्ज लेने में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो.
मंत्रियों ने यह भी बताया कि फिलहाल अनुसूचित जाति समुदाय के परिवारों के कर्ज माफ किए गए हैं. हालांकि, किसानों की अन्य मांगों और कर्ज माफी से संबंधित.
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