पंजाब सरकार ने कलेक्टर रेट बढ़ाने के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया है। इससे पहले लैंड पूलिंग पॉलिसी का काफी ज्यादा विरोध देखने को मिला था, जिसके बाद सरकार ने पॉलिसी को वापिस लेने का ऐलान किया था। माना जा रहा है कि सरकार जनता को नाराज नहीं करना चाहती है।
दरअसल सरकार ने स्टैंप और रजिस्ट्रेशन से 7 हजार करोड़ रुपए के रेवेन्यू का टारगेट रखा था। जोकि पिछले साल के 5750 करोड़ रुपए से कहीं अधिक हैं। जिन इलाकों में कलेक्टर रेट बढ़ाने का प्रस्ताव था, उनमें लुधियाना और बठिंडा शामिल है।
आपको बता दे कि पंजाब सरकार 12 जिलों में कलेक्टर रेट बढ़ा चुकी है। सरकार ने जालंधर, अमृतसर, पठानकोट, कपूरथला, नवांशहर, रूपनगर, मोगा, बरनाला, मलेरकोटला, फरीदकोट और फाजिल्का में 5 से 50 फीसदी तक रेट बढ़ा दिए हैं।
- ऑनलाइन गेम की लत ने ली छात्र की जान: ट्रेन के सामने कूदकर की खुदकुशी, पैसे हारने की बाद उठाया आत्मघाती कदम
- फिर सुर्खियों में पप्पू यादव, गरीबों को बांटे पैसे, रॉबिनहुड वाली छवि पर फिर उठे सवाल?
- Janmashtami 2025: घर में मोरपंख रखने के फायदे और सही दिशा, श्रीकृष्ण की कृपा पाने का उपाय
- प्रदेश के एकमात्र मेंटल हॉस्पिटल में अव्यवस्था : हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, स्वास्थ्य सचिव को पूरी रिपोर्ट पेश करने के दिए आदेश
- पंजाब सरकार ने किया कलेक्टर रेट बढ़ाने के प्रस्ताव को स्थगित, जानें क्या है मामला