पंजाब सरकार ने कलेक्टर रेट बढ़ाने के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया है। इससे पहले लैंड पूलिंग पॉलिसी का काफी ज्यादा विरोध देखने को मिला था, जिसके बाद सरकार ने पॉलिसी को वापिस लेने का ऐलान किया था। माना जा रहा है कि सरकार जनता को नाराज नहीं करना चाहती है।
दरअसल सरकार ने स्टैंप और रजिस्ट्रेशन से 7 हजार करोड़ रुपए के रेवेन्यू का टारगेट रखा था। जोकि पिछले साल के 5750 करोड़ रुपए से कहीं अधिक हैं। जिन इलाकों में कलेक्टर रेट बढ़ाने का प्रस्ताव था, उनमें लुधियाना और बठिंडा शामिल है।
आपको बता दे कि पंजाब सरकार 12 जिलों में कलेक्टर रेट बढ़ा चुकी है। सरकार ने जालंधर, अमृतसर, पठानकोट, कपूरथला, नवांशहर, रूपनगर, मोगा, बरनाला, मलेरकोटला, फरीदकोट और फाजिल्का में 5 से 50 फीसदी तक रेट बढ़ा दिए हैं।
- हरियाणा में भीषण गर्मी का कहर, रोहतक सबसे गर्म; पश्चिमी विक्षोभ से मौसम बदलने के संकेत
- MP में जुलाई 2026 में निकाय-पंचायतों के 3851 रिक्त पदों पर चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम
- कठिन हालात में भी सफलता का मंत्र सीखो: CM सैनी ने फुले-अंबेडकर जयंती पर दिया बड़ा संदेश
- New Vehicle Purchase Rules: वाहन डीलरों की मनमानी पर लगाम, एसेसरीज और बीमा के लिए नहीं डाल पाएंगे दबाव
- 2018 Mob Lynching: अदालत ने 20 दोषियों को दी उम्र कैद, 25 को सबूतों के अभाव में किया बरी