पंजाब सरकार ने कलेक्टर रेट बढ़ाने के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया है। इससे पहले लैंड पूलिंग पॉलिसी का काफी ज्यादा विरोध देखने को मिला था, जिसके बाद सरकार ने पॉलिसी को वापिस लेने का ऐलान किया था। माना जा रहा है कि सरकार जनता को नाराज नहीं करना चाहती है।
दरअसल सरकार ने स्टैंप और रजिस्ट्रेशन से 7 हजार करोड़ रुपए के रेवेन्यू का टारगेट रखा था। जोकि पिछले साल के 5750 करोड़ रुपए से कहीं अधिक हैं। जिन इलाकों में कलेक्टर रेट बढ़ाने का प्रस्ताव था, उनमें लुधियाना और बठिंडा शामिल है।
आपको बता दे कि पंजाब सरकार 12 जिलों में कलेक्टर रेट बढ़ा चुकी है। सरकार ने जालंधर, अमृतसर, पठानकोट, कपूरथला, नवांशहर, रूपनगर, मोगा, बरनाला, मलेरकोटला, फरीदकोट और फाजिल्का में 5 से 50 फीसदी तक रेट बढ़ा दिए हैं।
- मेवात में चाय पर चौपाल: युवाओं और किसानों के मुद्दों पर हुई चर्चा, जानें मुमताज पटेल ने क्यों जताई चिंता
- खबर का असर : कलेक्टर कार्यालय में शराब पीने के मामले में प्रशासन ने की कार्रवाई, आबकारी विभाग के दो कर्मचारी निलंबित
- मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 29 IAS अफसरों के तबादले, कर्मवीर शर्मा बने भोपाल के नए कमिश्नर, जानें किसे-क्या मिली जिम्मेदारी?
- बलजीत सिंह लालपुर बने नारायणगढ़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, पार्टी नेतृत्व का जताया आभार
- अशोक सिरसी बनें हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन, दूध खपत बढ़ाने का रखा बड़ा लक्ष्य