चंडीगढ़। पंजाब में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने और युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा चंडीगढ़ में ‘सीड ग्रांट वितरण समारोह’ का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के नए स्टार्टअप उद्यमियों को वित्तीय सहायता के रूप में सीड ग्रांट की राशि सौंपी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं का हौसला बढ़ाते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) के सफर को भी एक सफल स्टार्टअप का उदाहरण बताया।
नौकरी मांगने वाले नहीं, अब नौकरी देने वाले बनेंगे युवा: CM
समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि जिन युवाओं को आज सीड ग्रांट मिली है, वे अब सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले नहीं रहेंगे, बल्कि आने वाले समय में दूसरों को रोजगार देने वाले बनेंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के नए विचारों और इनोवेटिव आइडियाज को एक मजबूत आधार देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, ताकि वे अपने स्टार्टअप को एक सफल और बड़े बिजनेस में बदल सकें। पंजाब सरकार हर स्तर पर देश के युवाओं और उद्यमियों के साथ मजबूती से खड़ी है।

आम आदमी पार्टी को बताया राजनैतिक स्टार्टअप
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में दिलचस्प तुलना करते हुए आम आदमी पार्टी को एक ‘राजनैतिक स्टार्टअप’ करार दिया। उन्होंने कहा कि जब आम आदमी पार्टी ने राजनीति में कदम रखा था, तो पारंपरिक राजनीतिक दिग्गजों ने भविष्यवाणी की थी कि यह पार्टी ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। लेकिन जनता के भारी समर्थन और एक ईमानदार दृष्टिकोण के दम पर इस पार्टी ने लगातार आगे बढ़कर दिखाया। जब देश की राजनीति लंबे समय से कुछ गिने-चुने परिवारों तक ही सीमित हो चुकी थी, तब आप ने इस स्थापित व्यवस्था को चुनौती दी और आम नागरिकों को नेतृत्व करने का मौका दिया।
- जालंधर में तेज रफ्तार बस का कहर: बाइक-स्कूटी सवारों को कुचला, 2 की मौत, गुस्साई भीड़ ने बस में लगाई आग
- जम्मू-कश्मीर के लाल चौक पर आतंकी हमला, आतंकियों ने पुलिस कांस्टेबल को गोली मारी, शहीद, इलाका सील
- सड़क हादसे में मासूम की मौत: स्कूल बस रिवर्स करते समय चपेट में आई, 5 लाख मुआवजे के आश्वासन पर खत्म हुआ चक्काजाम
- सोलर लाइट पर सरकार की किरकिरी, सत्ता पक्ष के विधायकों ने मंत्री दीपक प्रकाश को दी खुली चुनौती
- साय कैबिनेट का बड़ा फैसला : तृतीय श्रेणी पदों की सीधी भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण, खाद की सुचारू आपूर्ति के लिए बनेगी मंत्री-मंडलीय उप समिति


