अमृतसर. पंजाब सरकार राज्य की 19 हजार किलोमीटर लिंक सड़कों की मरम्मत करने जा रही है। इसके लिए कैबिनेट बैठक में 3500 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इन सड़कों के निर्माण के बाद, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक वित्तीय ऑडिट करवाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस कदम से राज्य में सड़क बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, जिससे यातायात की खराब स्थिति बेहतर होगी और लोगों के लिए आवागमन आसान होगा। इसके साथ ही, उन्होंने ठेकेदारों की समस्याओं को हल करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
सरकार ने ठेकेदारों, क्षेत्रीय बाजार बोर्डों और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की एक समन्वय समिति बनाने का फैसला किया है। इस समिति का उद्देश्य ठेकेदारों की समस्याओं का समाधान करना और उनके साथ बेहतर तालमेल स्थापित करना होगा।
समिति में शामिल अधिकारी और ठेकेदार मिलकर समस्याओं का हल निकालेंगे। मुख्यमंत्री मान ने यह घोषणा चंडीगढ़ में ठेकेदारों के साथ एक बैठक कार्यक्रम के दौरान की। उन्होंने कहा कि यदि कोई अधिकारी ठेकेदारों से पैसे की मांग करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में ऐसा होता था, जहां ऊपर से नीचे तक सभी का हिस्सा तय था।
सर्वश्रेष्ठ ठेकेदार को पुरस्कार
मुख्यमंत्री मान ने इस दौरान घोषणा की कि राज्य में विकास कार्यों को और प्रोत्साहित करने के लिए एक नई पहल शुरू की जाएगी। अब सरकार सभी जिलों में बेहतर काम करने वाले ठेकेदारों को ‘सर्वश्रेष्ठ ठेकेदार’ का पुरस्कार देगी। इस पुरस्कार का उद्देश्य ठेकेदारों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित करना और प्रोत्साहित करना है। यह ठेकेदारों को राज्य के विकास कार्यों में गुणवत्ता और सुधार की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा।
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