Punjab News. पंजाब सरकार प्रवासी भारतियों (NRI) को लेकर नई नीति लागू करने जा रही है. बताया जा रहा है कि 28 फरवरी तक नई नीति बनकर तैयार हो जाएगी. साथ ही प्रवासी भारतीयों के मामलों में जल्द समाधान के लिए सरकार ने फास्ट ट्रैक अदालत की स्थापना को लेकर भी कार्रवाई शुरू कर दी है. ऐसे में नई नीति के तहत ये अदालत अमृतसर, मोगा, लुधियाना, एसबीएस नगर और पटियाला में स्थापित की जाएगी. वहीं अदालत में विशेष जज के साथ-साथ कर्मचारी और एनआरआई (NRI) थानों के लिए विशेष पद बनाने का प्रस्ताव सीएम को भेजा जाएगा.
डीजीपी गौरव यादव के मुताबिक जालंधर, एसएएस नगर, मोगा, अमृतसर और लुधियाना में एनआरआई मिलनी समागमों के तहत 606 शिकायतें दर्ज किया गया था. इस पूरे शिकायत में से 40 फीसदी शिकायतों को समाधान किया जा चुका है. वहीं बचे हुए शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा. डीपीपी ने बताया कि इन शिकायतों में ज्यादातर राजस्व और पुलिस विभाग से जुड़े मामले हैं. जिसमें से 20 प्रतिशत शिकायतें पहले से ही अलग-अलग अदालतों में सुनवाई के अधीन हैं.
डीजीपी गौरव यादव ने आश्वासन देते हुए बताया कि 15 एनआरआई थानों के मरम्मत करने के लिए 30 लाख रुपये का फंड जारी किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस प्रमुख ने NRI थानों में पुलिसकर्मियों की संख्या में वृद्वि करने के लिए सरकार ने सहमति दे दी है. इसमें 75 पुलिस कर्मचारी को तत्काल नियुक्त किया जाएगा. जबकि और 75 पुलिस कर्मचारी को मार्च महीने तक NRI के विशेष थानों में नियुक्त किए जाएंगे.
NRI मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल के मुताबिक प्रवासी पंजाबियों की समस्यओं के समाधान के लिए पंजाब के डीजीपी सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को एक पत्र लिखा जाएगा. जिसमें समस्या के जल्द समाधान के निर्देश दिए जाएंगे. उन्होंने आगे बताया कि जिला पुलिस प्रमुख, पुलिस ने संबंधित सभी शिकायतों की रिपोर्ट एडीजीपी एनआरआई को भेजना होगा.
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